भारत का संवैधानिक इतिहास

भारत का संवैधानिक इतिहास भारत में अंग्रेजो के व्यापारियों के रुप में आने के साथ ही प्रारंभ हो गया था अंग्रेजो ने व्यापार करने के लिए फरीदाबाद से एक चार्टर्ड प्राप्त किया था तथा प्लासी के युद्ध न कि व्यापार करने के लिए इसका उपयोग किया एक दिन तो बक्सर के युद्ध के पश्चात भारत के विभिन्न राज्यों में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद अंग्रेजों ने व्यापार के स्थान पर शासन करना प्रारंभ कर दिया

अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सदन ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया और वही से भारत का वास्तविक संवेधानिक विकास की नींव पड़ी

1773 का रेगुलेटिंग एक्ट:

1.   इस अधिनियम के द्वारा बंगाल में कंपनी के शासन के लिए एक चार सदस्य परिषद की स्थापना की गई थी जिसका अध्यक्ष गवर्नर जनरल होगा परिषद में प्रशासनिक निर्णय बहुमत के आधार पर देने का प्रावधान था जबकि निर्णायक मत देने का अधिकार अध्यक्ष को था

2.   बंगाल के गवर्नर का पदम बंगाल के गवर्नर जनरल का पद कहलाया जाने लगा

3.   बंगाल के अंतिम गवर्नर प्रथम गवर्नर जनरल  वारेन हेस्टिंग्स  थे

4.   इस एक्ट में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान था जिसकी स्थापना सन 1700 में की गई इसके सर्व प्रथम न्यायाधीश  ayeliza impay  थे

5.   यह भारत में कंपनी का लिखित संविधान था चार सदस्य परिषद को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहां गया और इस प्रकार कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया

1781 का अधिनियम

1.   इसके द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद को बंगाल मद्रास व उड़ीसा हेतु कानून बनाने का अधिकार दिया गया

1784 आप इट्स इंडिया एक्ट

1.     इस एक्ट के द्वारा कंपनी मामलों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की गई जो 6 सदस्यीय परिषद थी यह कंपनी के सैनिक और सैनिक मामले देखते थे इस प्रकार इसे द्वैध शासन का प्रारंभ माना गया

2.     इस बिल के विरोध में वारेन हेस्टिंग्स इस्तीफा दे दिया बाद में उनके ऊपर महाभियोग( कार्यकाल से पहले पद मुक्त) लगाया गया

1793 के चार्टर एक्ट

1.     इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया

2.     इस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को अनुमति प्राप्त करते हैं भारत आने का प्रावधान रखा गया

1813 का चार्टर एक्ट

1.     चाय अफ़ीम तंबाकू और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी व्यापार से कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया

2.     अंग्रेज मिशनरियों और व्यापारियों को भारत में ससुर बनने की अनुमति दे दी गई

3.     इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में शिक्षा और विज्ञान के विषय के लिए एक लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान रखा गया

1833  का चार्टर एक्ट

1.     इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का व्यापारी के का अधिकार पूर्णता समाप्त कर दिया गया और कंपनी को 20 वर्ष के लिए प्रशासनिक अधिकार दिया गया

2.     इस एक्ट के द्वारा भारत में सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल का पद भारत का गवर्नर जनरल का पद कर दिया गया

3.     बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बैंटिंग थे

4.     सह परिषद गवर्नर जनरल को कंपनी के सभी सैनिक व व सैनिक मामलों की जांच शॉपिंग गई

5.     इस एक्ट के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया का भी एकीकरण कर दिया गया और आप पूरे भारत में एक ही कानून लागू होने लगा

6.     इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में चौथे सदस्य के रुप में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई लोड मत ले पहले विधि सदस्य थे उनकी अध्यक्षता में पहल विधि आयोग स्थापित किया गया

7.     इस एक्ट में दास प्रथा को भी समाप्त करने का प्रावधान किया गया 10 वर्ष बाद सन 1843 में दास प्रथा समाप्त कर दी गई

1853  का चार्टर एक्ट

1.     इस एक्ट के द्वारा कंपनी की सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान किया गया आई सी एस की परीक्षा प्रारंभ हुई

2.     भारत में पहले ics सत्येंद्र नाथ टैगोर थे

3.     सबसे कम उम्र केवल 18 वर्ष में ही सुभाष चंद्र बोस ने आई सी एस की परीक्षा उत्तीर्ण की

4.     अरविंद अरविंद स्वामी घुड़सवारी की परीक्षा में फेल हो गए

5.     सुरेंद्रनाथ बनर्जी को आसाम के कलेक्टर के पद से बर्खास्त कर दिया गया

6.     विधि सदस्य को पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया

1858 का चार्टर एक्ट

1.     1858 में महारानी की घोषणा के बाद भारत में ब्रिटिश शासन  के पुनर्गठन के लिए इस अधिनियम को लाया गया

2.     इस एक्ट के x फॉर द बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया कहां गया

3.     भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश सम्राट की प्रभुसत्ता को स्वीकार किया गया

4.     BOG और BOC  को समाप्त कर उनके स्थान पर भारत सचिव की नियुक्ति की गई जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्य इंडिया  कौन से बनाई गई

5.     कंपनी की सेना  ग्राउंड को हस्तांतरित कर दिए गए

6.     भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा

7.     लॉर्ड केनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम वायसराय थे

8.     महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य की उपाधि दी गई

भारत परिषद अधिनियम 1861

1.     इस एक्ट के द्वारा लॉर्ड केनिंग ने भिन्न-भिन्न विभाग भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को सोपा और इस प्रकार मंत्रिमंडलीय या विभागीय व्यवस्था की नींव पड़ी

2.     गवर्नर जनरल के परिषद में वित्त सदस्य की नियुक्ति की गई

3.     अपनी कार्यकारिणी के सिफारिश के बिना गवर्नर जनरल को संकट कालीन अवस्था में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई जो कि छह महा तक वैध्य थी

4.     इस एक्ट में हाईकोर्ट का भी प्रावधान था

भारत परिषद अधिनियम 1892

1.     इस एक्ट के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को पहली बार अपनाया गया किंतु इन सदस्यों को निर्वाचित नहीं मनोनीत की संज्ञा दी गई

2.     इस एक्ट के द्वारा विधान मंडल के सदस्यों को सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पूछने और बजट पर विचार करने का अधिकार दिया गया किंतु बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया इस प्रकार इस अधिनियम में संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई

भारत परिषद अधिनियम 1909

1.     इसे मार लॉगइन तो सुधार कहते हैं

2.     भारत में पहली बार संप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई जिसमें पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में मुसलमानों के हेतु अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया

3.     इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने बजट पर बहस करने और उस पर नया प्रस्ताव पेश करने का अधिकार दिया गया किंतु पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य नहीं था

4.     किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई asp सिंहा पहले भारतीय सदस्य थे

भारत शासन अधिनियम 1919

1.     माउंटेन व्यू जमस फोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है

2.     केंद्र में  धोनी सदनत्मक व्यवस्था लागू किया गया

a.    केंद्रीय विधान सभा

b.   राज्य परिषद

3.     इसके अंतर्गत प्रांतों में आंशिक तौर पर उत्तरदाई शासन की स्थापना की गई और कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदाई बनाया गया

4.     इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दूध शासन की स्थापना हुई इसमें प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरण विषयों में बाटा गया

5.     आरक्षित विषय गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के अधिकार में थे जबकि हस्तांतरित विषय मंत्रियों के अधिकार में थे

6.     सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर सिक्खों आंग्ल भारतीय इसाई यूरोपीय के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई

7.     भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ हुआ

8.     cag  केक और psc लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान रखा गया

9.     कौंसिल मेंबर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया

10.   तेज बहादुर सपूत पहले ऐसे कांसुलेट मेंबर थे

भारत शासन अधिनियम 1935

1.     एक यह भी नियम तीन गोलमेज सम्मेलन ओके बाद और ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र पर आधारित था

2.     प्रांतो से द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया

3.     इस अधिनियम के तहत सभी विषयों को तीन सूची में विभाजित किया गया

a.    संघीय सूची

b.   प्रांतीय सूची

c.    समवर्ती सूची

4.     लिस्ट अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई उसने 9037 में कार्य आरंभ करना प्रारंभ किया

5.     वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया

6.     संधि बैंक अरबी आई की स्थापना की गई

7.     संघ लोक सेवा आयोग upsc का गठन किया गया

8.     सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर दलितों को आरक्षण की सुविधा दी गई

9.     इस अधिनियम के द्वारा वन 9 3 7 में ब्रिटिश प्रांतों में आम चुनाव हुए जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांतों में से पांच प्रांतों में कांग्रेस की

10.   सरकार बनी यह प्रांत निम्नलिखित हैं

a.    सयुक्त प्रांत

b.   मध्य प्रांत

c.    बिहार प्रांत

d.   उड़ीसा प्रांत

e.    मद्रास प्रांत

11.   जिसमें से सयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री mb खरे बिहार प्रांत के मुख्यमंत्री sp सिन्हा

12.   अंय प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी जिसमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं पंजाब में यूनियन मिस्टर पार्टी के मुख्यमंत्री सिकंदर हयात खान बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के मुख्यमंत्री अब्दुल हक सिंध प्रांत में मुस्लिम लीग के मुख्य-मंत्री ऊपर बंदे अली खान

13.   1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया

14.   1946 में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन योजना 1946 में स्वीकार किया गया

15.   कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे पैथिक लारेंस एलेग्जेंडर स्टेट फॉर क्लिप्स

16.   1935 के अधिनियम को लघु सविधान कहते हैं

माउंटबेटन योजना

1.     इस योजना को 3 जून योजना कहते हैं

2.     इसमें ब्रिटिश भारत को दो भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया

3.     सभी दलो ने इस योजना को स्वीकार किया

4.     इस योजना को कार्य रुप देने के लिए ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947

1.     माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को यह विधेयक पेश किया गया

2.     यह विधायक 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया

3.     15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र अधी राज्य भारत तथा पाकिस्तान की स्थापना की गई

4.     नए संविधान के बनने और लागू होने तक वर्तमान सविधान सभा ही विधानसभा के रूप में 1935 के एक्ट के तहत ही कार्य करेगी

5.     ब्रिटिश क्राउन का भारतीय रियासतो पर प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा

6.     भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर एक राष्ट्र मंडली मामलों के सचिव की नियुक्ति किया गया को नियुक्त किया गया

7.     दोनों राज्यों के लिए राज्यमंत्री मंडलों के सुझाव पर प्रथम गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई भारत माउंटबेटन पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना

संविधान सभा का निर्माण

1.     लेबर पार्टी के एलिमेंट इटली के निर्देश पर कैबिनेट सभा का गठन हुआ

2.     कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग कोअस्वीकार कर दिया

3.     संविधान निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा के गठन के द्वारा कैबिनेट मिशन योजना 1946 में स्वीकार किया गया

4.     इस मिशन की  अनुशंसा पर अंतिम सरकार का गठन किया गया

5.     2 सितंबर 1946 को अंतिम अंतरिम सरकार का गठन किया गया

अंतरिम सरकार

नाम	प्रभार
वायसराय	अध्यक्ष
जवाहरलाल नेहरु	उपाध्यक्ष विदेश विभाग राष्ट्र मंत्री
सरदार पटेल	ग्रीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री
डॉ राजेंद्र प्रसाद	खाद्य एवं कृषि मंत्री
राजगोपालाचारी	शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री
सरदार बलदेव सिंह	रक्षा मंत्री
आसफ अली	रेलवे मंत्री
जगजीवन राम	श्रम मंत्री
लियाकत अली	वित्त मंत्री
जोगेंद्र नाथ मंडल	विधि मंत्री
जग अनवर अली खान	स्वास्थ्य मंत्री
जॉन मथाई	उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री