Saturday 30 December 2017

PROBLEMS ON TRAINS

IMPORTANT FACTS AND FORMULAE
  1. a km/hr= (a* 5/18) m/s.
  2. a m / s = (a*18/5) km/hr.
  3. Time taken by a train of length 1 meters to pass a pole or a standing man or a signal  post is equal to the time taken by the train to cover 1 meters.
  4. Time taken by a train of length 1 meters to pass a stationary object of length  b meters is the time taken by the train to cover (1 + b) meters.
  5. Suppose two trains or two bodies are moving in the same direction at u m / s and v m/s, where u > v, then their relatives speed = (u - v) m / s.
  6. Suppose two trains or two bodies are moving in opposite directions at u m / s and v m/s, then their relative speed is = (u + v) m/s.
  7. If two trains of length a meters and b meters are moving in opposite directions at u  m / s and v m/s, then time taken by the trains to cross each other =  (a + b)/(u+v) sec.
  8. If two trains of length  a meters and b meters are moving in the same direction at u m / s and v m / s, then the time taken by the faster  train to cross the slower train = (a+b)/(u-v) sec. 
  9. If two trains (or bodies) start at the same time from points A and B towards each other and after crossing they take a and b sec in reaching B and A respectively, then (A's speed) : (B’s speed) =(b1/2: a1/2)
Ex.I. A train 100 m long is running at the speed of 30 km / hr. Find the time taken  by it to pass a man standing near the railway line.

Sol. Speed of the train = (30 x 5/18_) m / sec = (25/3) m/ sec.
        Distance moved in passing the standing man = 100 m.
       Required time taken = 100/(25/3) = (100 *(3/25)) sec = 12 sec

Ex. 2. A train is moving at a speed of 132 km/br. If the length of the train is 110 metres, how long will it take to cross a railway platform 165 metres long?

Sol. Speed of train = 132 *(5/18) m/sec = 110/3  m/sec.
    Distance covered in passing the platform = (110 + 165) m = 275 m.
       
       Time taken =275 *(3/110)  sec =15/2 sec = 7  ½ sec

TIME AND WORK

  1. If A can do a piece of work in n days, then A's 1 day's work = (1/n).
  2. If A’s 1 day's work = (1/n),then A can finish the work in n days.
  3. A is thrice as good a workman as B, then:
    1. Ratio of work done by A and B = 3 : 1.
    2. Ratio of times taken by A and B to finish a work = 1 : 3.


Ex. 1. Worker A takes 8 hours to do a job. Worker B takes 10 hours to do the same Job.How long should it take both A and B, working together but independently, to do the same job?
Sol. A’s 1 hour's work = 1/8
           B's 1 hour's work = 1/10

          (A + B)'s 1 hour's work = (1/8) +(1/10)=9/40
Both A and B will finish the work in 40/9 days.

Ex. 2. A and B together can complete a piece of work in 4 days. If A alone can complete the same work in 12 days, in how many days can B alone complete that work?

Sol. (A + B)'s 1 day's work = (1/4). A's 1 day's work = (1/12).

       B's 1 day's work =((1/4)-(1/12))=(1/6)
       
     Hence, B alone can complete the work in 6 days.

PARTNERSHIP

  1.  Partnership: When two or more than two persons run a business jointly, they are called partners and the deal is known as partnership.
  2. Ratio of Division of Gains:
    1.  When investments of all the partners are for the same time
      • The gain or loss is distributed  a  among the partners in the ratio of their investments.
      • Suppose A and B invest Rs. x and Rs. y respectively for a year in a business, then at the end of the year:
      • (A’s share of profit) : (B's share of profit) = x : y.
    2. When investments are for different time periods, 
      • Then equivalent capitals are calculated for a unit of time by taking (capital x number of units of time). Now, gain or loss is divided in the ratio of  these capitals.
      • Suppose A invests Rs. x for p months and B invests Rs. y for q months, then 
      •  (A’s share of profit) : (B's share of profit) = xp : yq.
  3. Working and Sleeping Partners: A partner who manages the business is known . as a working partner and the one who simply invests the money is a sleeping partner.


Ex 1. A, B and C started a business by investing Rs. 1,20,000, Rs. 1,35,000 and ,Rs.1,50,000 respectively. Find the share of each, out of an annual profit of Rs. 56,700. 

Sol. Ratio of shares of A, Band C = Ratio of their investments
= 120000 : 135000 : 150000 = 8 : 9 : 10.
A’s share = Rs. (56700 x (8/27))= Rs. 16800.
B's share = Rs. ( 56700 x (9/27)) = Rs. 18900.
C's share = Rs. ( 56700 x (10/27))=Rs. 21000.

PROFIT AND LOSS

IMPORTANT FACT
  • Cost Price (CP): The price at which article is purchased.abbrevated as c.p.
  • Selling Price (SP): The price at which article is sold.
  • Profit or Gain: If sp is greater than cp,the selling price is said to have profit or gain.
  • Loss: If spis less than cp,the seller is said to incured a loss.



FORMULA

  1. GAIN=(SP)-(CP).
  2. LOSS=(CP)-(SP).
  3. LOSS OR GAIN IS ALWAYS RECKONED ON CP
  4. GAIN %={GAIN*100}/CP.                                                                             
  5. LOSS%={LOSS*100}/CP.
  6. SP={(100+GAIN%) /100}*CP.
  7. SP={(100-LOSS%)/100}*CP.
  8. {100/(100+GAIN%)} *SP
  9. CP=100/(100-LOSS%)}*SP
  10. If the article is sold at a gain of say 35%, then sp =135% of cp
  11. If a article is sold at a loss of say 35%. Then sp=65% of cp.
  12. When a person sells two items,one at a gain of x% and other at a loss of x%.then the seller always incures a loss given: {LOSS%=(COMON LOSS AND GAIN ) 2}/10.=(X/10) ^2
  13. If the trader professes to sell his goods at CPbut uses false weights,then  GAIN=[ERROR/(TRUE VALUE)-(ERROR)*100]%



STOCKS AND SHARES

To start a big business or an industry, a large amount of money is needed. It is beyond the capacity of one or two persons to arrange such a huge amount. However, some persons associate together to form a company. They, then, draft a proposal, issue a prospectus(in the name of company), explaining the plan of the project and invite the public to invest money in this project. They, thus, pool up the funds from the public, by assigning them shares of the company.

 IMPORTANT FACTS AND FORMULAE
  1. Stock-capital: The total amount needed to run the company is called the stock-capital
  2. Shares or stock: The whole capital is divided into small units, called shares or stock.
    • For each investment, the company issues a share-certificate, showing the value of each share and the number of shares held by a person.
    • The person who subscribers in shares or stock is called a share holder or stock holder.
  3. Dividend: The annual profit distributed among share holders is called dividend.
    • Dividend is paid annually as per share or as a percentage.
  4. Face Value: The value of a share or stock printed on the share-certificate is called its Face Value or Nominal Value or Par Value.
  5. Market Value: The stocks of different companies are sold and bought in the open market through brokers at stock-exchanges. A share (or stock) is said to be:
    1. At premium or Above par, if its market value is more than its face value.
    2. At par, if its market value is the same as its face value.
    3. At discount or Below par, if its market value is less than its face value.
    • Thus, if a Rs.100 stock is quoted at a premium of 16, then market value of the stock = Rs. (100+16) = Rs. 116.
    • Likewise, I f a Rs. 100 stock is quoted at a discount of 7, then market value of the stock = Rs. (100-7) = Rs. 93.
  6. Brokerage: The broker’s charge is called brokerage.
    1. When stock is purchased, brokerage is added to the cost price.
    2. When stock is sold, brokerage is subtracted from the selling price.
  7. Remember:
    1. The face value of a share always remains the same.
    2. The market value of a share changes form time to time.
    3. Dividend is always paid on the face value of a share.
    4. Number of shares held by a person
                                                                  

    Total Investment_ =    _Total Income    _  =      _Total Face Value

    Investment in 1 share      Income from  1 share      face Value of 1 share


Thus, by a Rs. 100, 9% stock at 120, we mean that:
(i) Face Value (N>V) of stock = Rs. 100.
(ii) Market Value (M>V) of stock = Rs. 120.
(iii) Annual dividend on 1 share = 9% of face value = 9% of Rs. 100 = Rs. 9.
(iv) An investment of Rs. 120 gives an annual income of Rs. 9.
(v) Rate of interest p.a = Annual income from an investment of Rs. 100.
       =   (9/120 * 100) % = 7 (1/2) %.


Ex. 1. Find the cost of:
 (i) Rs. 7200, 8% stock at 90;
 (ii) Rs. 4500, 8.5% stock at 4 premium;
 (iii) Rs. 6400, 10% stock at 15 discount.

Sol.     (i) Cost of Rs. 100 stock = Rs. 90
         Cost of Rs. 7200 stock = Rs. (90/100 * 7200 ) = Rs. 6480.

          (ii) Cost of Rs. 100 stock = Rs. (100+4)
          Cost of Rs. 4500 stock = Rs. (104/100 * 4500 ) = Rs. 4680

        (iii) Cost of Rs. 100 stock = Rs. (100-15)
        Cost of Rs. 6400 stock = Rs. (85/100 * 6400 ) = Rs. 5440.

Ex. 2. Find the cash required to purchase Rs. 3200, 7(1/2) % stock at 107                                 (brokerage (1/2) %)

Sol.  Cash required to purchase Rs. 100 stock = Rs (107+(1/2)) = Rs. (215/2).
         Cash required to purchase Rs. 100 stock = Rs [(215/2)*(1/100)*3200] = Rs. 3440.

Ex. 3. Find the cash realised by selling Rs.  2440, 9.5% stock at 4 discount (brokerage (1/4) %)

Sol. By selling Rs. 100 stock , cash realised = Rs. [(100-4)-(1/4)] = Rs. (383/4).
        By selling Rs. 2400 stock, cash realised = Rs. [(383/4)*(1/100)*2400] = Rs 2298.

CLOCKS

IMPORTANT FACTS

  • The Face or dial of a watch is a circle whose circumference is divided into 60  equal parts, called  minute spaces.
  • A clock  has two hands, the smaller one is called the hour hand or short hand while the larger one is called the minute hand or long hand..

    1. In 60 minutes, the minute hand gains 55 minutes on the hour hand.
    2. In every hour, both the hands coincide once.
    3. The hands are in the same straight line when they are coincident or opposite to each other.
    4. When the two hands are at right angles, they are 15 minute spaces apart.
    5. When the hand's are in opposite directions, they are 30 minute spaces apart.
    6. Angle traced by hour hand in 12 hrs = 360°.
    7. Angle traced by minute hand in 60 min. = 360°.
  • Too Fast and Too Slow: If a watch or a clock indicates 8.15, when the correct time , 8 is said to be 15 minutes too fast.
  • On the other hand, if it indicates 7.45, when the correct time is 8, it is said to be 15 minutes too slow.

Ex 1:At what time between 2 and 3 o'clock will the hands of a clock be together?

Solution: At 2 o'clock, the hour hand is at 2 and the minute hand is at 12, i.e. they are 10 min  spaces apart.
To be together, the minute hand must gain 10 minutes over the hour hand.
Now, 55 minutes are gained by it in 60 min.
10 minutes will be  gained in (60 x 10)/55  min. = 120/11 min.
The hands will coincide at 120/11 min. past 2.

Ex. 2. At what time between 4 and 5 o'clock will the hands of a clock be at right angle?

Solution: At 4 o'clock, the minute hand will be 20 min. spaces behind the hour hand, Now, when the two hands are at right angles, they are 15 min. spaces apart. So, they are at right angles in following two cases.
       Case I. When minute hand is 15 min. spaces behind the hour hand:
In this case min. hand will have to gain (20 - 15) = 5 minute spaces. 55 min. spaces are gained by it in 60 min.

 5 min spaces will be gained by it in 60*5/55  min=60/11min.

:. They are at right angles at 60/11min. past 4.
Case II. When the minute hand is 15 min. spaces ahead of the hour hand:
To be in this position, the minute hand will have to gain (20 + 15) = 35 minute spa' 55 min. spaces are gained in 60 min.
35 min spaces are  gained in (60 x 35)/55 min =40/11

:. They are at right angles at 40/11 min. past 4.

CALENDAR

IMPORTANT FACTS AND FOAMULAE

Under this heading we mainly deal with finding the day of the week on a particular given date the  process of finding it lies on obtaining the number of odd days.

Odd Days : Number of days more than the complete number of weeks in a given

Period ., is the number of odd days during that period.

LeapYear: Every year which is divisible by 4 is called a leap year.

Thus each one of the years 1992, 1996, 2004, 2008, 2012, etc. is a leap year. Every 4th century is a leap year but no other century is a leap year.thus each one of 400, 800, 1200,' 1600, 2000, etc. is a leap year.
None of 1900, 2010, 2020, 2100, etc. is a leap year.

An year which is not a leap year is called an ordinary year.

(I )An ordinary year has 365 days.   (II) A leap  year has 366 days.

Counting of Odd Days:

i)1 ordinary year = 365 days = (52 weeks + 1 day).
:. An ordinary year has 1 odd day.
ii)1 leap year = 366 days = (52 weeks + 2 days).
:. A leap year has 2 odd days.
_          iii)100 years = 76 ordinary years + 24 leap years
= [(76 x 52) weeks + 76 days) + [(24 x 52) weeks + 48 days]
= 5200 weeks + 124 days = (5217 weeks + 5 days).
:. 100 years contain 5 odd days.
200 years contain 10 and therefore 3 odd days.
300 years contain 15 and therefore 1 odd day.
400 years contain (20 + 1) and therefore 0 odd day.
Similarly, each one of 800, 1200, 1600, 2000, etc. contains 0 odd days.
Remark: (7n + m) odd days, where m < 7 is equivalent to m odd days.
Thus, 8 odd days ≡ 1 odd day etc.

No of odd days
0
1
2
3
4
5
6
Day
Sun.
Mon.
Tues.
Wed.
Thur.
Fri.
Sat.



SOLVED EXAMPLES

Ex: 1.Wbat was the day of the week on, 16th July, 1776?

Sol:  16th July, 1776 = (1775 years + Period from 1st Jan., 1776 to 16th July, 1776)
Counting of odd days :
1600 years have 0 odd day. 100 years have 5 odd days.
75 years = (18 leap years + 57 ordinary years)
= [(18 x 2) + (57 x 1)] odd days = 93 odd days
= (13 weeks + 2 days) = 2 odd days.

.. 1775 years have (0 + 5 + 2) odd days = 7 odd days = 0 odd day.
Jan.  Feb.  March   April   May   June   July
31   + 29  +   31    +  30   +  31  +  30  +16 = 198days
= (28 weeks + 2 days) =2days
:. . Total number of odd days = (0 + 2) = 2. Required day was 'Tuesday'.

Ex. 2. What was the day of the week on 16th August, 1947?

Sol. 15th August, 1947 = (1946 years + Period from 1st Jan., 1947 to 15th
Counting of odd days:
1600 years have 0 odd day. 300 years have 1 odd day.
47 years = (11 leap years + 36 ordinary years)
= [(11 x 2) + (36 x 1») odd days = 58 odd days = 2 odd days.
Jan. Feb. March April May June July Aug.
31 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 15
= 227 days = (32 weeks + 3 days) = 3,
Total number of odd days = (0 + 1 + 2 + 3) odd days = 6 odd days.

Hence, the required day was 'Saturday'.

AREA

RESULTS ON TRIANGLES:
  1. Sum of  the angles of a triangle is 180 degrees.
  2. Sum of any two sides of a triangle is greater than the third side.
  3. Pythagoras theorem:
    • In a right angle triangle,
    • (Hypotenuse)^2 = (base)^2 + (Height)^2
  4. The line joining the midpoint of a side of a triangle to the opposite vertex is called the MEDIAN
  5. The point where the three medians of a triangle meet is called CENTROID.
    1. Centroid divides each of the medians in the ratio 2:1.
  6. In an isosceles triangle, the altitude from the vertex bi-sects the base
  7. The median of a triangle divides it into two triangles of the same area.
  8. Area of a triangle formed by joining the midpoints of the sides of a given triangle is one-fourth of the area of the given triangle.

RESULTS ON QUADRILATERALS:
  1. The diagonals of a parallelogram bisects each other .
  2. Each diagonal of a parallelogram divides it into two triangles of the same area
  3. The diagonals of a rectangle are equal and bisect each other.
  4. The diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles.
  5. The  diagonals of a rhombus are unequal and bisect each other at right angles.
  6. A parallelogram and a rectangle on the same base and between the same parallels are equal in area.
  7. Of all the parallelograms of a given sides , the parallelogram which is a rectangle  has the greatest area.


IMPORTANT FORMULAE


  1. Area of a rectangle=(length*breadth)
    1. Therefore length = (area/breadth) and breadth=(area/length)
    2. Perimeter of a rectangle = 2*(length+breadth)
  2. Area of a square = (side)^2 =1/2(diagonal)^2
  3.  Area of four walls of a room = 2*(length + breadth)*(height)
  4. Area of the triangle
    1.  Area of the triangle=1/2(base*height)
    2.  Area of a triangle = (s*(s-a)(s-b)(s-c))^(1/2), where a,b,c are the sides of a triangle                   and s= ½(a+b+c)
    3.  Area of the equilateral triangle =((3^1/2)/4)*(side)^2
    4.  Radius of incircle of an equilateral triangle  of side a=a/2(3^1/2)
    5.  Radius of circumcircle of an equilateral triangle of side a=a/(3^1/2)
    6.  Radius of incircle of a triangle of area del and semiperimeter S=del/S
  5. Area of the parellogram
    1. Area of the parellogram =(base *height)
    2. Area of the rhombus=1/2(product of the diagonals)
    3. Area of the trapezium=1/2(size of parallel sides)*distance between them
  6. Area of a circle
    1. Area of a circle =pi*r^2,where r is the radius
    2. Circumference of a circle = 2∏R.
    3. Length of an arc = 2∏Rθ/(360) where θ is the central angle
    4. Area of a sector = (1/2) (arc x R) = pi*R^2*θ/360.
  7. Area of a semi-circle
    1. Area of a semi-circle = (pi)*R^2.
    2. Circumference of a semi-circle = (pi)*R.


राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत: भाग IV (Directive Principles of State Policy : Part IV)

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy )


  • भारतीय संविधान के भाग IV हमारी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (डीपीएसपी DPSP (Directive Principles of State Policy )) से संबंधित हैं।
  •  इस भाग में निहित प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा। 
  • राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को आयरिश संविधान (Constitution of Ireland) से लिया गया था। जबकि अधिकांश मौलिक अधिकार राज्य पर नकारात्मक दायित्व हैं, डीपीएसपी राज्य पर सकारात्मक दायित्व हैं, हालांकि कानून के जरिए लागू नहीं है।

अनुच्छेद 

  1. अनुच्छेद 36: परिभाषा
    • इस भाग में, जब तक कि अन्यथा संदर्भों की आवश्यकता नहीं है, "राज्य" का अर्थ तीसरे भाग के रूप में है।
  2. अनुच्छेद 37: इस भाग में निहित सिद्धांतों का उपयोग
    • इस भाग में निहित प्रावधानों को किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके आधार पर सिद्धांत उन देशों के शासन में मूलभूत हैं, फिर भी कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा।
  3. अनुच्छेद 38: लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक आदेश सुरक्षित करने के लिए राज्य
    1.  राज्य, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगा और इसे प्रभावी ढंग से सुरक्षित रखेगा क्योंकि यह एक सामाजिक आदेश हो सकता है जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थानों को सूचित करेगा।
    2.  राज्य विशेष रूप से, आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करता है, और स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करता है न कि केवल व्यक्तियों में बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समूह में या विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए हैं।
  4. अनुच्छेद 39: राज्य द्वारा नीति के कुछ सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए
    • राज्य, विशेष रूप से, सुरक्षा के प्रति अपनी नीति को निर्देशित करेगा -
      1. कि नागरिक, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार है;
      2. कि समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को आम अच्छा बनाने के लिए सबसे अच्छा वितरित किया जाता है;
      3. कि आर्थिक व्यवस्था के संचालन में धन की एकाग्रता और आम हानि के उत्पादन के साधन नहीं होते हैं;
      4. कि दोनों पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन है;
      5. कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं की स्वास्थ्य और शक्ति, और बच्चों की निविदा उम्र के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है और नागरिकों को अपनी जमानत या ताकत से अनुपस्थित अवकाश दर्ज करने के लिए आर्थिक आवश्यकता से मजबूर नहीं किया जाता है;
      6. बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थिति में विकसित करने के लिए अवसर और सुविधाएं दी जाती हैं और यह कि बचपन और युवाओं को शोषण से और नैतिक और भौतिक परित्याग के खिलाफ सुरक्षित किया जाता है।
  5. अनुच्छेद 39 ए: समान न्याय और नि: शुल्क कानूनी सहायता
    • राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है, और विशेष रूप से, न्याय प्राप्त करने के अवसर सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा आर्थिक या अन्य विकलांगों के कारण किसी भी नागरिक से इनकार नहीं किया गया है
  6. अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का संगठन
    • राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियों और अधिकारों के साथ प्रदान करेगा ताकि उन्हें स्व-सरकार की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके।
  7. अनुच्छेद 41: कुछ मामलों में शिक्षा, शिक्षा और जन सहायता के अधिकार
    • राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता के मामले में और अवांछित इच्छाओं के अन्य मामलों में काम करने, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा।
  8. अनुच्छेद 42: काम और मातृत्व राहत की उचित और मानवीय स्थितियों के लिए प्रावधान
    • राज्य कार्य की उचित और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित रखने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा।
  9. अनुच्छेद 43: श्रमिकों के लिए रहने वाला वेतन, आदि
    • राज्य, उपयुक्त कानून या आर्थिक संगठन या किसी भी अन्य तरीके से, कृषि, औद्योगिक या अन्यथा, कार्य, एक जीवित मजदूरी, काम की शर्तों, जीवन का सभ्य मानक सुनिश्चित करने और अवकाश और सामाजिक का पूरा आनंद सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित करने का प्रयास करेगा और सांस्कृतिक अवसरों और, विशेष रूप से, राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में किसी व्यक्ति या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।
  10. अनुच्छेद 43 ए: उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी
    • किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठानों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए राज्य, उचित कानून द्वारा या किसी अन्य तरीके से कदम उठाएगा।
  11. नुच्छेद 44: नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता
    • राज्य पूरे भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिक नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।
  12. अनुच्छेद 45: बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान
    • राज्य चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी संविधानों के लिए नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए, इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर प्रदान करने का प्रयास करेगा।
  13. अनुच्छेद 46: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का प्रचार
    • राज्य विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों के साथ विशेष रूप से बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा।
  14. अनुच्छेद 47: राज्य के कर्तव्य को पोषण स्तर और जीवन स्तर के स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए
    1. राज्य अपने पोषण और उसके लोगों के जीवन स्तर के स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार को ध्यान में रखेगा, इसके प्राथमिक कर्तव्यों में और विशेष रूप से, राज्य औषधीय उद्देश्य को छोड़कर खपत को निषेध करने का प्रयास करेगा। मादक पेय और नशीली दवाओं की जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं
  15. अनुच्छेद 48: कृषि और पशुपालन संगठन
    • राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक लाइनों पर व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से, नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाएगा, और गायों और बछड़ों तथा अन्य दुग्ध और मसौदा मवेशियों के वध को रोकना होगा।
  16. अनुच्छेद 48 ए: पर्यावरण के संरक्षण और सुधार और वनों और जंगली जीवन की सुरक्षा
    • राज्य पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और देश के जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
  17. अनुच्छेद 49: राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
    • संप्रदाय द्वारा घोषित कानून द्वारा घोषित किए गए कानून के अनुसार, प्रत्येक स्मारक या स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक ब्याज की रक्षा के लिए राज्य का दायित्व होगा, जो कि स्पॉलीएशन, विरूपण, विनाश, हटाने, निपटान या निर्यात से, राष्ट्रीय महत्व का होना चाहिए। मामला हो सकता है
  18. अनुच्छेद 50: कार्यकारी से न्यायपालिका का पृथक्करण
    • राज्य राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यकारी से अलग करने के लिए कदम उठाएगा।
  19. अनुच्छेद 51: अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रचार
    • राज्य का प्रयास होगा -
      1. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना;
      2. राष्ट्रों के बीच उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना;
      3. एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि के दायित्वों के लिए सम्मान; तथा
      4. मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान को प्रोत्साहित करना।

नागरिकता: भाग II (Citizenship : Part II )

नागरिकता: भाग II 
  • भारत के संविधान के भाग II (अनुच्छेद 5-11) भारत की नागरिकता से संबंधित है।
  •  संविधान (26 नवंबर, 1 9 4 9) के प्रारंभ में अनुच्छेद 5 भारत की नागरिकता के बारे में बोलता है। 
  • अनुच्छेद 11 ने कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए भारत की संसद को शक्ति दी। 
  • इस प्रकार संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया गया था। 
  • यह भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समापन के लिए प्रदान करने वाला एक कार्य है, और संविधान के प्रारंभ होने के बाद वही कार्य भारत की नागरिकता के बारे में बोलता है।

अनुच्छेद

  1. अनुच्छेद 5: संविधान के प्रारंभ में नागरिकता
    • इस संविधान के प्रारंभ में, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में अपनी आबादी रखता है और -
      1. जो भारत के राज्य में पैदा हुआ था; या
      2. जिनके माता-पिता का जन्म भारत के राज्य में हुआ था; या
      3. जो भारत के क्षेत्र में आम तौर पर निवासी हैं, ऐसे प्रारंभ से पूर्व के पांच साल से कम समय तक नहीं, यह भारत का नागरिक होगा
  2. अनुच्छेद 6: कुछ लोगों की नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत में चले गए हैं
    • अनुच्छेद 5 में कुछ भी होने के बावजूद, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र से भारत के क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया है, उसे इस संविधान के प्रारंभ में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि -
    • (A) वह या उसके माता-पिता या उनके किसी भी भव्य माता-पिता का भारत में भारत सरकार अधिनियम, 1935 (मूलतः अधिनियमित) में परिभाषित के रूप में पैदा हुआ था; तथा
    • (B) (i) ऐसे मामले में जहां ऐसे व्यक्ति ने जुलाई 1948 के उन्नीसवीं दिन से पहले स्थानांतरित किया है, वह अपने प्रवास की तिथि के बाद से सामान्यतः भारत के इलाके में निवासी हैं, या
    • (ii) ऐसे व्यक्ति में जहां ऐसे व्यक्ति ने जुलाई, 1948 के उन्नीसवीं दिन या उसके बाद स्थानांतरित किया है, भारत में एक अधिकारी द्वारा भारत में एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस संविधान के प्रारंभ से पहले उस अधिकारी द्वारा उस सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके में उसके द्वारा किए गए:
    • बशर्ते कोई भी व्यक्ति तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि वह अपने आवेदन की तिथि से ठीक पहले कम से कम छह महीने के लिए भारत के क्षेत्र में निवासी न हो।
  3. अनुच्छेद 7: पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार
    • 5 और 6 के लेखों में से कुछ के बावजूद, एक व्यक्ति, जिसकी मार्च 1947 के पहले दिन के बाद, भारत के क्षेत्र से अब पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र में आकर भारत का नागरिक बनने के लिए नहीं समझा जाएगा:
    • बशर्ते इस आलेख में कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति पर लागू नहीं करेगा, जो अब पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाने के बाद, किसी भी कानून के अधिकार के तहत या उसके तहत पुनर्वास या स्थायी वापसी के लिए एक परमिट के तहत भारत के क्षेत्र में वापस आ गया है। हर ऐसे व्यक्ति को अनुच्छेद 6 के खंड (बी) के प्रयोजनों के लिए जुलाई, 1948 के उन्नीसवीं दिन के बाद भारत के क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए समझा जाएगा।
  4. अनुच्छेद 8: भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ लोगों की नागरिकता के अधिकार
    • अनुच्छेद 5 में कुछ भी होने के बावजूद, कोई भी व्यक्ति या उसके माता-पिता या जिनके माता-पिता के माता-पिता भारत में जन्मे हैं, जैसा कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 (मूल रूप से अधिनियमित) में परिभाषित किया गया है, और जो आमतौर पर किसी भी देश में बाहर रहते हैं भारत को इतनी ही परिभाषित भारत में नागरिक होने का मानना ​​होगा यदि वह देश के भारत के राजनयिक या कांसुलर प्रतिनिधि द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत है, जहां वह उसके लिए किए गए आवेदन पर रहने के समय के लिए है ऐसे राजनयिक या कांसुलर प्रतिनिधि, चाहे इस संविधान के प्रारंभ से पहले या बाद में, भारत के डोमिनियन या भारत सरकार द्वारा निर्धारित रूप और तरीके में।
  5. अनुच्छेद 9: नागरिकों को न होने के लिए स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करना
    • अनुच्छेद 5 के आधार पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, या अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत के नागरिक होने का मानना ​​है, अगर उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर ली है
  6. अनुच्छेद 10: नागरिकता के अधिकारों को जारी रखना
    • प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों के तहत भारत के नागरिक होने का मानना ​​है या किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन होगा जो संसद द्वारा तैयार किया जा सकता है, ऐसे नागरिक बने रहेंगे।
  7. अनुच्छेद 11: कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए संसद
    • इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी संसद की शक्ति से नागरिकता के अधिग्रहण और समापन के संबंध में किसी भी प्रावधान और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों को बनाने के लिए बहस करेगा।
भारत की नागरिकता से संबंधित जानकारी 
  • एक व्यक्ति का भारत के नागरिक के रूप में, भारतीय संविधान के लेख 5 से 11 (भाग II) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
  • इस मामले से संबंधित कानून नागरिकता अधिनियम 1955 है, जिसे नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1986, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1992, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2003, और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधित किया गया है। ।
  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का कहना है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है वह अब भारतीय नागरिक नहीं है। इसके अलावा, पासपोर्ट अधिनियम के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए अपने भारतीय पासपोर्ट को आत्मसमर्पण करना पड़ता है, तो वह इस अधिनियम के तहत एक दंडनीय अपराध है अगर वह पासपोर्ट को आत्मसमर्पण करने में विफल रहता है।
  • भारतीय राष्ट्रीयता कानून बड़े पैमाने पर जूस सग्गिनिस (खून के अधिकार से नागरिकता) का अनुसरण करता है, जो जूस सोलि (क्षेत्र के भीतर जन्म के अधिकार से नागरिकता) के विरोध में होता है।
  • भारत के राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है
  • नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता का अधिग्रहण: भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से हासिल की जा सकती है: 
    1. भारत के संविधान के प्रारंभ में नागरिकता 
    2.  जन्म से नागरिकता: एनबी - इस प्रावधान में विभिन्न अवधि के लिए अलग-अलग धाराएं हैं 
    3.  वंश द्वारा नागरिकता 
    4.  पंजीकरण द्वारा नागरिकता 
    5.  प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता।
  • भारतीय संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों के संचालन के चलते 26 नवंबर 1949 को भारत के क्षेत्र में निवासी व्यक्ति स्वचालित रूप से भारतीय नागरिक बन गए। (भारत के संविधान के प्रारंभ में नागरिकता।)
  • 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्मे कोई भी व्यक्ति, लेकिन 1987 में 1987 में 1986 के अधिनियम के प्रारंभ से पहले, जन्म से भारत का नागरिक है। [जन्म से नागरिकता]
  • 1 जुलाई 1987 को या बाद में भारत में जन्मा कोई व्यक्ति भारत के नागरिक है यदि माता पिता जन्म के समय भारत का नागरिक है। [जन्म से नागरिकता]
  • 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में जन्मे लोग भारत के नागरिक मानते हैं, यदि उनके दोनों माता-पिता भारत के नागरिक हैं या यदि एक माता पिता भारत का नागरिक है और दूसरा उनके जन्म के समय अवैध प्रवासी नहीं है। [जन्म से नागरिकता]
  • नागरिकता अधिनियम 1 9 55 के अनुसार भारतीय नागरिकता का समापन: भारत की नागरिकता तीन तरह से खो सकती है - त्याग, समाप्ति और स्थिरता।
  • भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड: पीआईओ कार्ड आवेदक को भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, चीन और नेपाल के अलावा किसी भी देश का नागरिक है; या किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट आयोजित किया गया हो या भारतीय नागरिक का एक व्यक्ति या भारतीय मूल के व्यक्ति;
  • भारतीय विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्ड: ओसीआई कार्ड विदेशी नागरिकों के लिए है जो 26.01.1950 को भारत के नागरिक बनने के योग्य थे या उस तिथि के बाद या उसके बाद भारत के नागरिक थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों के आवेदनों की अनुमति नहीं है
  • प्रवासी भारतीय कार्ड: संसद में एक नया विधेयक लंबित है (नागरिकता (संशोधन) विधेयक), जो कि मौजूदा भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्ड और भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) के कार्ड को दूर करने की कोशिश करता है, और उन्हें प्रतिस्थापित करता है एक नया विदेशी भारतीय कार्ड के साथ,
  • जबकि पीआईओ कार्ड धारकों को एक अलग वीज़ा की जरूरत नहीं है और 15 साल तक कई प्रविष्टियों के साथ भारत में प्रवेश कर सकते हैं; ओसीआई कार्ड भारत में आने के लिए एक बहु प्रवेश, बहुउद्देश्यीय आजीवन वीजा है ओसीआई कार्ड धारकों की कृषि भूमि प्राप्त करने के अलावा आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक मामलों के संबंध में गैर-निवासी भारतीयों के साथ समानता है।
  • एक पीआईओ कार्डधारक को स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ किसी भी एक यात्रा पर भारत में 180 दिन से अधिक रहने के लिए पंजीकरण करना आवश्यक है।
  • ओसीआई दोहरी नागरिकता नहीं है ओसीआई कार्ड धारक के लिए कोई मत अधिकार नहीं हैं।

NUMBERS

TYPES OF NUMBERS
  1. Natural Numbers : Counting numbers 1, 2, 3, 4, 5,..... are called natural numbers.
  2. Whole Numbers : All counting numbers together with zero form the set of whole numbers. Thus,
    1. 0 is the only whole number which is not a natural number. 
    2. Every natural number is a whole number.
  3. Integers : All natural numbers, 0 and negatives of counting numbers i.e., {…, -3,-2,-1, 0, 1, 2, 3,…..} together form the set of integers.
    1. Positive Integers : {1, 2, 3, 4, …..} is the set of all positive integers.
    2. Negative Integers : {- 1, - 2, - 3,…..} is the set of all negative integers.
    3. Non-Negative Integers : {0, 1, 2, 3,….} represents the set of non-negative integers.
    4. Non-Positive Integers : {0, -1,-2,-3,…..} represents the set of non-positive integers.
  4. Even Numbers : A number divisible by 2 is called an even number, e.g., 2, 4, 6, 8, 10, etc.
  5. Odd Numbers : A number not divisible by 2 is called an odd number. e.g., 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc.
  6. Prime Numbers : A number greater than 1 is called a prime number, if it has exactly two factors, namely 1 and the number itself.
    1. Prime numbers upto 100 are : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43,47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.
    2. Prime numbers Greater than 100 : Letp be a given number greater than 100. To find out whether it is prime or not, we use the following method :
    3. Find a whole number nearly greater than the square root of p. Let k > *jp. Test whether p is divisible by any prime number less than k. If yes, then p is not prime. Otherwise, p is prime. 
    4. e.g,,
    • We have to find whether 191 is a prime number or not. Now, 14 > V191.
    • Prime numbers less than 14 are 2, 3, 5, 7, 11, 13.
    • 191 is not divisible by any of them. So, 191 is a prime number.
  7. Composite Numbers : Numbers greater than 1 which are not prime, are known as composite numbers, e.g., 4, 6, 8, 9, 10, 12.
  8.  Co-primes Numbers : Two numbers a and b are said to be co-primes, if their H.C.F. is 1. e.g., (2, 3), (4, 5), (7, 9), (8, 11), etc. are co-primes,
Note : 
  • 0 is neither positive nor negative.
  • 1 is neither prime nor composite.
  • 2 is the only even number which is prime. 
  • There are 25 prime numbers between 1 and 100.

TESTS OF DIVISIBILITY
  1. Divisibility By 2 : A number is divisible by 2, if its unit's digit is any of 0, 2, 4, 6, 8.
    1. Ex. 84932 is divisible by 2, while 65935 is not.
  2. Divisibility By 3 : A number is divisible by 3, if the sum of its digits is divisible by 3.
    1. Ex.592482 is divisible by 3, since sum of its digits = (5 + 9 + 2 + 4 + 8 + 2) = 30, which is divisible by 3.
    2. But, 864329 is not divisible by 3, since sum of its digits =(8 + 6 + 4 + 3 + 2 + 9) = 32, which is not divisible by 3.
  3. Divisibility By 4 : A number is divisible by 4, if the number formed by the last two digits is divisible by 4.
    1. Ex. 892648 is divisible by 4, since the number formed by the last two digits is
    2. 48, which is divisible by 4.
    3. But, 749282 is not divisible by 4, since the number formed by the last tv/o digits is 82, which is not divisible by 4.
  4. Divisibility By 5 : A number is divisible by 5, if its unit's digit is either 0 or 5. Thus, 20820 and 50345 are divisible by 5, while 30934 and 40946 are not.
  5. Divisibility By 6 : A number is divisible by 6, if it is divisible by both 2 and 3. Ex. The number 35256 is clearly divisible by 2.
    1. Sum of its digits = (3 + 5 + 2 + 5 + 6) = 21, which is divisible by 3. Thus, 35256 is divisible by 2 as well as 3. Hence, 35256 is divisible by 6.
  6. Divisibility By 8 : A number is divisible by 8, if the number formed by the last three digits of the given number is divisible by 8.
    1. Ex. 953360 is divisible by 8, since the number formed by last three digits is 360, which is divisible by 8.
    2. But, 529418 is not divisible by 8, since the number formed by last three digits is 418, which is not divisible by 8.
  7. Divisibility By 9 : A number is divisible by 9, if the sum of its digits is divisible by 9.
    1. Ex. 60732 is divisible by 9, since sum of digits * (6 + 0 + 7 + 3 + 2) = 18, which is divisible by 9.
    2. But, 68956 is not divisible by 9, since sum of digits = (6 + 8 + 9 + 5 + 6) = 34, which is not divisible by 9.
  8. Divisibility By 10 : A number is divisible by 10, if it ends with 0.
    1. Ex. 96410, 10480 are divisible by 10, while 96375 is not.
  9. Divisibility By 11 : A number is divisible by 11, if the difference of the sum of its digits at odd places and the sum of its digits at even places, is either 0 or a number divisible by 11.
    1. Ex. The number 4832718 is divisible by 11, since :
    2. (sum of digits at odd places) - (sum of digits at even places)
    3. - (8 + 7 + 3 + 4) - (1 + 2 + 8) = 11, which is divisible by 11.
  10. Divisibility By 12 ; A number is divisible by 12, if it is divisible by both 4 and 3. Ex. Consider the number 34632.
    1. (i) The number formed by last two digits is 32, which is divisible by 4, 
    2. (ii) Sum of digits = (3 + 4 + 6 + 3 + 2) = 18, which is divisible by 3. Thus, 34632 is divisible by 4 as well as 3. Hence, 34632 is divisible by 12.
  11. Divisibility By 14 : A number is divisible by 14, if it is divisible by 2 as well as 7.
  12. Divisibility By 15 : A number is divisible by 15, if it is divisible by both 3 and 5.
  13. Divisibility By 16 : A number is divisible by 16, if the number formed by the last4 digits is divisible by 16.
    1. Ex.7957536 is divisible by 16, since the number formed by the last four digits is 7536, which is divisible by 16.
  14. Divisibility By 24 : A given number is divisible by 24, if it is divisible by both 3 and 8.
  15. Divisibility By 40 : A given number is divisible by 40, if it is divisible by both 5 and 8.
  16. Divisibility By 80 : A given number is divisible by 80, if it is divisible by both 5 and 16.
Note : If a number is divisible by p as well as q, where p and q are co-primes, then the given number is divisible by pq.
If p arid q are not co-primes, then the given number need not be divisible by pq, even when it is divisible by both p and q.
Ex. 36 is divisible by both 4 and 6, but it is not divisible by (4x6) = 24, since 4 and 6 are not co-primes.


Monday 25 December 2017

अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त शब्दावली (Terminology Used in Economy)


  1. निरपेक्ष गरीबी (Absolute Poverty): गरीबी जीवन शैली के एक पूर्ण भौतिक मानक के संबंध में परिभाषित होती है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से गरीब है यदि उनकी आय उन्हें उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं (आवास, भोजन और कपड़ों सहित) का न्यूनतम बंडल खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपभोग करने की अनुमति नहीं देती है। एक वैकल्पिक दृष्टिकोण, सापेक्ष गरीबी को मापना है।
  2. त्वरक, निवेश (Accelerator, Investment): निवेश खर्च आर्थिक विकास को उत्तेजित करता है, जो बदले में आगे निवेश खर्च को उत्तेजित करता है (जैसे व्यवसाय अपने उत्पादों के लिए मजबूत मांग का आनंद लेते हैं) यह सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप (निवेश का कारण बनता है जिसके कारण अधिक निवेश होता है) को त्वरक कहा जाता है
  3. आबंटन क्षमता (Allocative Efficiency): एक नियोक्लासिक अवधारणा जो किसी उत्पादक संसाधनों (पूंजी, श्रम आदि) के आवंटन का संदर्भ किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तियों के कल्याण (या "उपयोगिता") को अधिकतम करता है।
  4. स्वचालित स्टेबलाइजर्स (Automatic Stabilizers): सरकारी राजकोषीय नीतियां जो कि पूंजीवाद के चक्रीय उतार-चढ़ाव को स्वचालित रूप से नियंत्रित करने का प्रभाव रखते हैं। उदाहरणों में आयकर शामिल हैं (जो कि अर्थव्यवस्था की स्थिति के आधार पर अधिक या कम कर लेते हैं) और बेरोजगारी बीमा लाभ (जो स्वचालित रूप से अपनी नौकरी खोने वाले लोगों के लिए खोई गई आय को बदलते हैं)।
  5. संतुलित बजट(Balanced Budget): एक वार्षिक बजट (जैसे कि एक सरकार के लिए) जिसमें राजस्व का खर्च पूरी तरह से खर्च किया जाता है, ताकि कोई घाटा न हो और न ही कोई अधिशेष हो।
  6. समेकित बजट कानून (Balanced Budget Laws): कानून (आमतौर पर दाएं-विंग सरकारों द्वारा पारित किया जाता है) जो समग्र अर्थव्यवस्था की स्थिति की परवाह किए बिना संतुलित बजट चलाने के लिए सरकारों की आवश्यकता होती है इन कानूनों में आर्थिक गिरावट के बिगड़ने का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है - चूंकि सरकारें अपने बजट पर मंदी के प्रभाव को ऑफसेट करने के लिए, या तो मंदी के दौरान करों को कम करने या करों में कमी करनी पड़ती हैं, और उन वित्तीय कार्यों में मंदी को गहरा किया जाता है।
  7. इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए बैंक (Bank for International Settlements): बर्न, स्विटजरलैंड में स्थित एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नियामक संगठन, जो पूंजी पर्याप्तता और अन्य बैंकिंग प्रथाओं के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तैयार करता है। बीआईएस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं से सरकारी नियुक्त व्यक्तियों द्वारा शासित है।
  8. बैंकिंग चक्र (Banking Cycle): एक आर्थिक चक्र जो बैंकों के व्यवहार में चक्रीय परिवर्तन से उत्पन्न होता है, जो कि उधार जोखिम पर जाता है। जब आर्थिक समय अच्छे होते हैं, बैंकरों आशावादी बन जाते हैं कि उनका ऋण चुकाया जाएगा, और इसलिए वे अपने उधार का विस्तार करते हैं। अधिक ऋण का मतलब आर्थिक स्तर को भी मजबूत करना है, और इतने पर। इसके विपरीत तब होता है जब अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है: बैंकरों को अपने ऋणों पर अधिक डिफॉल्ट होने से डरना पड़ता है, इसलिए वे कम ऋण जारी करते हैं, और इसलिए अर्थव्यवस्था भी आगे कम हो जाती है।
  9. बैंक (Banks): एक कंपनी जो जमा स्वीकार करती है और नए ऋणों को जारी करती है। यह जमा के मुकाबले ऋण के लिए और साथ ही विभिन्न सेवा शुल्क के जरिये अधिक ब्याज वसूलने से लाभ कमाता है। नए ऋण (या क्रेडिट) जारी करके, बैंक नए पैसा बनाते हैं जो आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।
  10. बार्टर (Barter): व्यापार का एक रूप जिसमें एक अच्छा या सेवा दूसरे के लिए सीधे आदान-प्रदान किया जाता है, बिना मध्यस्थ के रूप में धन के उपयोग के। बॉन्ड: एक वित्तीय सुरक्षा जो एक निर्दिष्ट समय अवधि में ब्याज की एक निश्चित दर पर ऋण चुकाने के लिए अपने जारी करने वाले (आमतौर पर एक कंपनी या एक सरकार) के वादे का प्रतिनिधित्व करती है। बांड फिर खरीदा जा सकता है और अन्य निवेशकों को बेच दिया जाता है, फिर से और फिर से। जब ब्याज की दर गिरती है, बांड की कीमतें बढ़ती हैं (और इसके विपरीत) - जब ब्याज दरें कम हो जाती हैं, तब बांड के विनिर्दिष्ट निर्दिष्ट दर पर ब्याज चुकाने का वादा ज्यादा मूल्यवान हो जाता है।
  11. क्षमता उपयोग (Capacity Utilization): एक कंपनी या अर्थव्यवस्था की क्षमता यह उत्पादन कर सकने वाली अधिकतम मात्रा को दर्शाती है। इसलिए, क्षमता उपयोग की दर क्षमता का अनुपात दर्शाती है जो वास्तव में उत्पादन में उपयोग की जाती है। जब क्षमता उपयोग अधिक होता है (ताकि एक सुविधा पूरी तरह से या लगभग पूरी तरह से उपयोग की जा रही हो), उस क्षमता का विस्तार करने के लिए नए निवेश के लिए दबाव बढ़ता है। इसके अलावा, उच्च क्षमता का उपयोग उत्पादन की इकाई लागत को घटाना पड़ता है (चूंकि पूंजी परिसंपत्तियों को पूरी तरह और कुशलता से उपयोग किया जा रहा है)।
  12. पूंजी (Capital): व्यापक रूप से परिभाषित, पूंजी उन उपकरणों का प्रतिनिधित्व करती है जो लोग काम करते समय उपयोग करते हैं, ताकि उनका काम अधिक उत्पादक और कुशल बन सके। पूंजीवाद के तहत, पूंजी भी लाभ पैदा करने की उम्मीद में किसी व्यवसाय में निवेश किए गए धन का उल्लेख कर सकता है। (यह भी देखें: परिसंचारी पूंजी, स्थिर पूंजी, मानव पूंजी, मशीनरी और उपकरण, भौतिक पूंजी, और ढांचे।)
  13. पूंजी पर्याप्तता (Capital Adequacy): पूंजीगत पर्याप्तता नियम निजी बैंकों पर लगाए गए ढीले नियम हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके पास पर्याप्त आंतरिक संसाधन हैं (बैंक के अपने शेयरधारकों द्वारा निवेश किए गए धन सहित), उधार और मुनाफे में उतार-चढ़ाव का सामना करने में सक्षम होने के लिए।
  14. पूंजी का पलायन (Capital Flight): एक विनाशकारी प्रक्रिया जिसमें निवेशक (दोनों विदेशियों और घरेलू निवासियों) आर्थिक नीतियों, राजनीतिक परिस्थितियों, या अन्य कारकों में गैर-अनुकूल बदलावों के परिणामस्वरूप देश से अपनी वित्तीय पूंजी को वापस लेते हैं। पूंजीगत उड़ान के परिणाम में वास्तविक निवेश खर्च में एक संकुचन, विनिमय दर में नाटकीय मूल्यह्रास और क्रेडिट की स्थिति का तेज़ कसौना शामिल हो सकता है। विकासशील देशों को राजधानी की उड़ान के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं।
  15. पूंजी लाभ (Capital Gain): एक पूंजीगत लाभ एक परिसंपत्ति को फिर से बेचकर निवेश के लिए अर्जित होने वाले लाभ का एक रूप है जो इसे खरीदने के लिए लागत से अधिक है। इस प्रयोजन के लिए खरीदे जा सकने वाले एसेट्स में स्टॉक, बॉन्ड और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं; रियल एस्टेट; माल; या ललित कला
  16. पूंजीवाद (Capitalism): एक आर्थिक व्यवस्था जिसमें निजी स्वामित्व वाली कंपनियां और व्यवसाय सबसे अधिक आर्थिक गतिविधि (निजी लाभ पैदा करने के लक्ष्य के साथ) करते हैं, और अधिकांश कार्य नियोजित कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिन्हें मजदूरी या वेतन का भुगतान किया जाता है।
  17. पूंजीवादी वर्ग (Capitalist Class): व्यक्तियों का समूह (उन्नत पूंजीवादी देशों में आबादी का सिर्फ कुछ प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है) जो निजी कॉर्पोरेट संपत्ति का मालिक है और नियंत्रण करता है, और जिसके परिणामस्वरूप स्वयं को समर्थन देने के लिए कार्य करने के लिए कोई मजबूरी नहीं होती है
  18. कार्बन कर (Carbon Tax): एक पर्यावरणीय कर जो उत्पादों पर लगाया जाता है जो कार्बन आधारित सामग्री का उपयोग करता है, और इसलिए ग्रीनहाउस गैस प्रदूषण (तेल, गैस, कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधन सहित) में योगदान देता है। टैक्स का स्तर हर सामग्री के कार्बन (प्रदूषण) सामग्री पर निर्भर होना चाहिए।
  19. सेंट्रल/केन्द्रीय बैंक (Central Bank): एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था, जिसे आमतौर पर राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जाता है और राष्ट्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो अल्पकालिक ब्याज दरों को निर्धारित करता है, वाणिज्यिक बैंकों और सरकारों को पैसे देता है और अन्यथा क्रेडिट सिस्टम के संचालन की निगरानी करता है। कुछ केंद्रीय बैंकों की जिम्मेदारी निजी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की गतिविधियों को विनियमित करने की है।
  20. केन्द्रीय योजना (Central Planning): एक आर्थिक व्यवस्था जिसमें निवेश, खपत, ब्याज दरों, विनिमय दर और मूल्य निर्धारण के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय सरकार के योजनाकारों (बजाय बाजार बलों द्वारा निर्धारित) द्वारा किए जाते हैं।
  21. कक्षा/वर्ग  (Class): समाज में विभिन्न व्यापक समूहों, परिभाषित करता है कि वे क्या काम करते हैं, उनकी संपत्ति, उत्पादन पर उनके नियंत्रण की डिग्री, और अर्थव्यवस्था में उनकी सामान्य भूमिका।
  22. शास्त्रीय अर्थशास्त्र (Classical Economics): अर्थशास्त्र की परंपरा जो एडम स्मिथ से शुरू हुई, और डेविड रिकार्डो, थॉमस माल्थस, जीन-बैप्टिस्ट सै, और अन्य सहित अन्य सिद्धांतकारों के साथ जारी रहे। शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने पूंजीवाद के शुरुआती वर्षों में लिखा था, और उन्होंने समान रूप से औद्योगिक पूंजीपतियों के नए वर्ग के उत्पादक, अभिनव कार्यों को मनाया। उन्होंने पूंजीवाद के गतिशील आर्थिक और राजनीतिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया, वर्ग के संदर्भ में अर्थशास्त्र का विश्लेषण किया, और मूल्य के श्रम सिद्धांत की वकालत की।
  23. जलवायु परिवर्तन (Climate Change): पिछले दो शताब्दियों में कार्बन डाइऑक्साइड (जीवाश्म ईंधन के उपयोग का उप-उत्पाद) और अन्य रसायनों के संचयी उत्सर्जन के परिणामस्वरूप, वैश्विक वातावरण में इन गैसों की एकाग्रता नाटकीय रूप से बढ़ रही है ये रसायनों वातावरण के भीतर अधिक सौर ऊर्जा पर कब्जा करते हैं, और इसलिए औसत वैश्विक तापमान बढ़ रहे हैं - पिछले आधी सदी से पूरे डिग्री सेल्सियस (भूमि पर) वैश्विक तापमान में वृद्धि से कई गंभीर परिणाम हो रहे हैं, जिसमें बारिश में बदलाव, समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी, चरम मौसम और तूफान और पौधे और पशु निवास स्थान में परिवर्तन शामिल हैं।
  24. कमोडिटी/व्यापार की वस्तु (Commodity): उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं, आदानों (जैसे पूंजी या कच्चे माल) और यहां तक ​​कि श्रमिकों सहित - कुछ भी जो खरीदा और पैसे के लिए बेच दिया जाता है, वह वस्तु है।
  25. तुलनात्मक लाभ (Comparative Advantage): 1 9वीं शताब्दी में डेविड रिकार्डो के साथ उत्पन्न अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक सिद्धांत, और नववर्षात्मक अर्थशास्त्र के भीतर (संशोधित रूप में) बनाए रखा गया है। सिद्धांत मानता है कि एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था उन उत्पादों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से विशेषज्ञ होगी जो इसे अपेक्षाकृत अधिक कुशलता से उत्पन्न करती है। यहां तक ​​कि अगर यह उन व्यापारिक भागीदारों की तुलना में उन उत्पादों को कम कुशलता से (पूर्ण रूप से) में पैदा करता है, तो यह अभी भी विदेशी व्यापार के माध्यम से समृद्ध हो सकता है। यह सिद्धांत कई मजबूत धारणाओं पर निर्भर करता है - जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पूंजी गतिशीलता की अनुपस्थिति और आपूर्ति-बाधित अर्थव्यवस्था शामिल है।
  26. प्रतिस्पर्धा (Competition): एक ही अच्छी या सेवा को बेचने और बेचने की कोशिश करने वाली विभिन्न कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। कंपनियां बाज़ार और ग्राहकों के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं; कच्चे माल के लिए; श्रम के लिए; और राजधानी के लिए
  27. सशर्तता (Conditionality): अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान (जैसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) अक्सर आर्थिक और वित्तीय संकट का सामना कर रहे विकासशील देशों के लिए किए गए आपातकालीन ऋणों के लिए मजबूत परिस्थितियां देते हैं इन शर्तों में उधार लेने वाले देशों को सख्त नवउदार नीतियों का पालन करने की आवश्यकता होती है, जैसे सरकारी खर्च और घाटे को कम करना; एकतरफा विदेशी व्यापार के लिए बाजार खोलने; और महत्वपूर्ण सार्वजनिक संपत्तियों का निजीकरण
  28. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) : उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए उपभोक्ताओं द्वारा प्रदत्त समग्र मूल्य स्तर का एक उपाय है। खुदरा मूल्य जानकारी प्रत्येक प्रकार के उत्पाद पर एकत्र की जाती है, और उसके बाद सीपीआई का निर्माण करने के लिए कुल उपभोक्ता व्यय में इसके महत्व के अनुसार भारित किया जाता है। सीपीआई में मासिक या वार्षिक परिवर्तन उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति की दर का एक अच्छा उपाय प्रदान करते हैं
  29. खपत (Consumption): माल और सेवाओं जो अपने अंतिम उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती हैं, कुछ मानव की आवश्यकता या इच्छाओं को पूरा करते हैं खपत में निजी खपत (व्यक्तियों द्वारा, उनकी व्यक्तिगत आय से वित्त पोषित) या सार्वजनिक खपत (जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य देखभाल - खपत का आयोजन और सरकार द्वारा भुगतान किया जा सकता है) शामिल हो सकते हैं। उपभोग निवेश से अलग है, जिसमें भविष्य के उत्पादन का विस्तार करने के लिए उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करना शामिल है।
  30. निगम (Corporation): एक निगम एक स्वतंत्र कानूनी इकाई के रूप में स्थापित व्यवसाय का एक रूप है, जो इसे स्वयं के व्यक्तियों से अलग है व्यवसाय के इस रूप के मालिकों के लिए एक बड़ा लाभ यह है कि यह अपने मालिकों के लिए सीमित देयता प्रदान करता है: कंपनी के स्वामित्व से होने वाले संभावित नुकसान (इसे पैसे खोना चाहिए, कानूनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, या अन्य समस्याओं का सामना करना होगा) सीमित हैं प्रारंभिक रूप से मालिकों द्वारा निवेश की गई राशि के लिए मालिकों की अन्य व्यक्तिगत संपत्ति को अलग रखा जाता है और निगम के खिलाफ दावों से सुरक्षित रखा जाता है। निगम स्वामित्व के संयुक्त स्टॉक फॉर्म के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है।
  31. कॉरपोरेटिज़म (Corporatism): मजदूरी निर्धारण और आय वितरण का प्रबंधन करने के लिए एक प्रणाली, जिसमें मजदूरी का स्तर उत्पादकता वृद्धि, मुनाफे, और अन्य मापदंडों के आधार पर केन्द्रों (उद्योगों या पूरे पूरे देश में) निर्धारित किया जाता है, परामर्श या यूनियनों से जुड़े वार्ता के कुछ प्रक्रिया के बाद, नियोक्ता, और अक्सर सरकार इस प्रणाली के प्रकार सामान्यतः स्कैंडिनेविया, महाद्वीपीय यूरोप के हिस्सों और एशिया के कुछ हिस्सों में उपयोग किया जाता है।
  32. नौकरी की हानि की लागत (Cost of Job Loss): जब कोई कार्यकर्ता बंद कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है, तो वह महत्वपूर्ण आउट-ऑफ-पॉकेट लागत का अनुभव करती है नौकरी की हानि की वह कीमत उस पर निर्भर करती है कि वे अपनी नौकरी में कितना कमा रहे थे, उन्हें एक नई नौकरी पाने में उन्हें कितना समय लगता है, बेरोजगारी के लाभ के हकदार हैं और नए वेतन में उनके वेतन का स्तर। नौकरी हानि की लागत जितनी अधिक होगी, उतनी अधिक नियोक्ता अपने श्रमिकों को खतरा और अनुशासन में सक्षम होंगे। नौकरी हानि की लागत में वृद्धि के लिए बेरोजगारी बीमा काटना एक प्रमुख नवउदारवादी रणनीति है।
  33. काउंटर-चक्रीय नीतियां (Counter-Cyclical Policies): निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की चल रही तूफान और चीजों को भरने के लिए सरकार कई अलग-अलग कार्रवाइयां कर सकती है। इन नीतियों में वित्तीय नीतियां (अर्थव्यवस्था कमजोर होने पर सरकारी खर्च बढ़ाना), मौद्रिक नीतियां (ब्याज दरों में कटौती के लिए अधिक खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए), और सामाजिक नीतियां (जैसे बेरोजगारी बीमा) घरेलू आय को बनाए रखने और एक मंदी में खर्च करने के लिए शामिल हैं।
  34. ऋण (Credit): किसी क्रेडिट कार्ड, एक बैंक ऋण, एक बंधक, या अन्य प्रकार के क्रेडिट के माध्यम से - इसके लिए तत्काल भुगतान किए बिना कुछ खरीद करने की क्षमता। अर्थव्यवस्था में नए धन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, और नई खर्च करने की क्षमता, क्रेडिट का सृजन है।
  35. ऋण अधिसंकुचन (Credit Squeeze): कभी-कभी निजी बैंक नए ऋण और ऋण जारी करने के लिए अनिच्छुक होते हैं, अक्सर क्योंकि वे उधारकर्ताओं द्वारा डिफ़ॉल्ट के जोखिम के बारे में चिंतित हैं। मंदी या वित्तीय अस्थिरता के समय यह आम बात है एक क्रेडिट निचोड़ आर्थिक वृद्धि और नौकरी-सृजन को नाटकीय रूप से धीमा कर सकता है।
  36. ऋण (Debt): एक व्यक्ति, कंपनी या अन्य संगठनों द्वारा बैंकों या अन्य उधारदाताओं के लिए बकाया धन की कुल राशि उनके ऋण है। यह पिछले उधार के संचित कुल का प्रतिनिधित्व करता है जब यह सरकार द्वारा बकाया है, इसे सार्वजनिक ऋण कहा जाता है, और यह पिछले बजट घाटे के संचय का प्रतिनिधित्व करता है।
  37. ऋण बोझ (Debt Burden): ऋण का असली आर्थिक महत्व ब्याज दर पर निर्भर करता है जिसका भुगतान ऋण पर किया जाना चाहिए, और उपभोक्ता या व्यवसाय की कुल आय पर जो ऋण उठाया। सार्वजनिक ऋण के लिए, ऋण बोझ को मापने का सबसे उपयुक्त तरीका राष्ट्रीय जीडीपी के हिस्से के रूप में है।
  38. कमी: जब कोई सरकार, व्यवसाय या घर किसी आय में उत्पन्न होने की तुलना में किसी खास अवधि में अधिक खर्च करता है, तो उन्हें घाटा उठाना पड़ता है एक कमी को नए उधार के साथ वित्त पोषण किया जाना चाहिए, या पिछली बचत को चलाने से
  39. परिभाषित लाभ पेंशन: एक पेंशन योजना जो एक निर्दिष्ट मौद्रिक लाभ का भुगतान करती है, आमतौर पर सेवानिवृत्ति के समय पेंशनभोगी सेवा के वर्षों और उसकी आय के आधार पर।
  40. परिभाषित अंशदान पेंशन: एक पेंशन योजना जो सेवानिवृत्ति के बाद भुगतान किए गए पेंशन के स्तर के बारे में कोई निश्चित वादा नहीं करती। इसके बजाय, एक पेंशनभोगी की आय पूर्व-वित्तपोषित सेवानिवृत्ति खाते में निवेश की आय पर, और सेवानिवृत्ति के समय ब्याज दरों पर जमा धन की राशि पर निर्भर करता है। अपस्फीति: कीमतों के समग्र औसत स्तर में गिरावट अपस्फीति मुद्रास्फीति के विपरीत है
  41. मांग-बलपूर्वक: एक अर्थव्यवस्था मांग-बाधित है, जब उत्पादन और रोजगार का स्तर अपने उत्पादों पर कुल मांग (या खर्च) की सीमा तक सीमित है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आमतौर पर मांग-विवश है। केवल शायद ही कभी अर्थव्यवस्था की आपूर्ति आपूर्ति की गई है: ये श्रमिकों की उपलब्धता और अन्य उत्पादक संसाधनों द्वारा सीमित है।
  42. मूल्यह्रास: यह वास्तविक पूंजी के मौजूदा स्टॉक (व्यक्तिगत कंपनी या संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए) से मूल्य की हानि का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें मशीनरी, उपकरणों और बुनियादी ढांचे के सामान्य पहनने और आंसू को दर्शाता है। एक कंपनी या देश को केवल निरंतर अवमूल्यन करने के लिए लगातार निवेश करना चाहिए, अन्यथा इसका पूंजी स्टॉक धीरे-धीरे नीचे चला जाएगा।
  43. अवसाद: एक अवसाद बहुत गहरी, लंबी, और पीड़ादायक मंदी है, जिसमें बेरोजगारी बहुत उच्च स्तर तक बढ़ जाती है, और आर्थिक उत्पादन वापस उछाल नहीं करता है।
  44. व्युत्पत्तियां: व्युत्पन्न एक वित्तीय संपत्ति होती है जिसका पुनर्विक्रय मूल्य समय के विभिन्न बिंदुओं पर अन्य वित्तीय संपत्तियों के मूल्य पर निर्भर करता है। इस प्रकार इसका मूल्य अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्य से "व्युत्पन्न" है, और इसलिए भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है। डेरिवेटिव के उदाहरणों में वायदा, विकल्प, और स्वैप शामिल हैं
  45. विकास: आर्थिक विकास प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक देश की अर्थव्यवस्था दोनों मात्रात्मक और गुणात्मक शब्दों में विस्तार और सुधार करती है। आर्थिक विकास में कई अलग-अलग प्रक्रियाओं और शर्तों का एक साथ आने की आवश्यकता है: वास्तविक पूंजी के संचय; शिक्षा, कौशल और मानव क्षमता का विकास; प्रशासन, लोकतंत्र और स्थिरता में सुधार; और अर्थव्यवस्था की क्षेत्रीय मेकअप में बदलाव
  46. विवेकाधीन वित्तीय राजनीति: बदलते आर्थिक परिस्थितियों के जवाब में सरकार द्वारा कुछ सरकारी करों और खर्च कार्यक्रमों को समायोजित किया जा सकता है। ये विवेकाधीन उपायों (विशेष करों या खर्चों को बढ़ाना या घटाना) आमतौर पर एक काउंटर-साइक्लिक पॉलिसी के रूप में उपयोग किया जाता है
  47. भेदभाव: जातिवाद और लिंगवादी दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप, और एक दूसरे के खिलाफ कार्यकर्ताओं के समूह को खेलने के लिए नियोक्ताओं के जानबूझकर प्रयास, लोगों के विभिन्न समूहों (लिंग, जातीयता, भाषा, क्षमता या अन्य कारकों से परिभाषित और विभाजित) बहुत अलग अनुभव करते हैं आर्थिक अवसर और आय
  48. वितरण: आय का वितरण उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का वास्तविक उत्पादन अलग-अलग व्यक्तियों और लोगों के समूहों के लिए आवंटित किया जाता है। वितरण व्यक्तियों (उच्च आय और कम आय वाले परिवारों की तुलना), या सभी वर्गों (श्रमिकों की आय की तुलना करके, छोटे व्यवसायों और पूंजीपतियों की तुलना) में मापा जा सकता है।
  49. लाभांश: कई कंपनियां अपने शेयरों के मालिकों को नकद लाभांश (त्रैमासिक या वार्षिक) का भुगतान करती हैं यह उस कंपनी के शेयरों को खरीदने के लिए निवेशकों के लिए एक आकर्षण है, और कंपनी के मुनाफे में से कुछ अपने अंतिम मालिकों को बांटने का एक तरीका दर्शाता है। व्यक्तिगत निवेशक अन्य तरीकों से मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं - जैसे कि पूंजी लाभ के माध्यम से।
  50. आर्थिक विकास: आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में उत्पादित कुल उत्पादन का विस्तार है। यह आमतौर पर वास्तविक जीडीपी के विस्तार से मापा जाता है स्केल के अर्थशास्त्र: उत्पादन के पहले इकाई की शुरुआत होने से पहले सबसे ज्यादा आर्थिक उत्पादन के लिए उत्पादक फर्म या संगठन की आवश्यकता होती है (प्रारंभिक पूंजी, इंजीनियरिंग और डिज़ाइन में, विपणन में) बनाने के लिए। चूंकि कुल उत्पादन बढ़ता है, उस प्रारंभिक निवेश की लागत प्रति यूनिट कम हो जाती है इस कारण से, अधिकांश उद्योग बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं, जिससे उत्पादन की इकाई लागत में कमी आती है क्योंकि उत्पादन का स्तर बढ़ता है। बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं की वजह से, बड़ी कंपनियों का अधिकांश उद्योगों में एक फायदा होता है, और अर्थव्यवस्था आमतौर पर अधिक कुशलता से संचालित होती है जब यह व्यस्त और बढ़ रही है (जब वह सिकुड़ती है या स्थिर है)।
  51. प्रभावी मांग: प्रभावी मांग का सिद्धांत 1 9 30 में जॉन मेनार्ड केन्स और मीकल कलेकी द्वारा अलग-अलग विकसित किया गया था। यह बताता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आम तौर पर खर्च की कुल राशि (अर्थात् अर्थव्यवस्था मांग-बाधित) द्वारा सीमित क्यों है, और इसलिए बेरोजगारी लगभग हमेशा मौजूद है।
  52. रोजगार: रोजगार एक विशेष प्रकार का कार्य है, जिसमें मजदूर मजदूरी या वेतन के बदले किसी और के लिए अपना श्रम करता है
  53. रोजगार दर: यह काम कर रहे उम्र के वयस्कों के हिस्से को मापता है जो वास्तव में भुगतान की स्थिति में नियोजित होते हैं। रोजगार की दर बेरोजगारी की दर से श्रम बाजारों की ताकत का बेहतर संकेत हो सकती है (क्योंकि बेरोजगारी की दर इस बात पर निर्भर करती है कि गैर-कार्यशील व्यक्ति को "श्रम शक्ति" के रूप में माना जाता है या नहीं)।
  54. बाड़ों: ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में एक ऐतिहासिक प्रक्रिया, पूंजीवाद के शुरुआती वर्षों में, जो पूर्व में आयोजित और आम में इस्तेमाल किए गए थे, बंद किए गए थे और औपचारिक रूप से निजी मालिकों को सौंपे गए थे। यह दर्दनाक और अक्सर हिंसक प्रक्रिया उन भूमिहीन, निराशाजनक नए वर्गों के निर्माण के लिए आवश्यक थी जिन्हें नए औद्योगिक कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था।
  55. पर्यावरण: प्राकृतिक वातावरण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका प्रभाव कई अलग-अलग तरीकों से महसूस होता है। हर कोई प्रकृति से आने वाले प्रत्यक्ष पारिस्थितिक लाभों पर निर्भर करता है: ताजा हवा, स्वच्छ पानी, अंतरिक्ष, जलवायु। और हर उद्योग प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है जिसका उपयोग उत्पादन (भूमि, खनिज, वानिकी और कृषि, ऊर्जा, और अन्य सामग्रियों) के लिए आवश्यक निविष्टियों के रूप में किया जाता है। आखिरकार (और दुर्भाग्यवश), ज्यादातर आर्थिक गतिविधियों में कुछ अपशिष्ट और प्रदूषण की रचना शामिल है जो पर्यावरण में वापस लौट आई है।
  56. पर्यावरणीय कर: करों को विशेष गतिविधियों, या विशेष उत्पादों पर लगाया जाता है, जो कि पर्यावरण के प्रति विशेष रूप से हानिकारक माना जाता है, आर्थिक व्यवहार बदलने और प्रदूषण को कम करने के लक्ष्य के साथ। एक कार्बन टैक्स एक पर्यावरणीय कर का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।
  57. संतुलन: नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र में, संतुलन तब होता है जब आपूर्ति किसी विशेष वस्तु की मांग के बराबर होती है। सामान्य संतुलन एक विशेष (विशुद्ध रूप से काल्पनिक) शर्त है जिसमें हर बाजार (दोनों अंतिम उत्पादों और उत्पाद के कारकों के लिए बाजार सहित, श्रम सहित बाद वाला) संतुलन में है
  58. इक्विटी /न्यायसम्य: कंपनी के कुल संपत्ति का अनुपात जो कि कंपनी के मालिकों द्वारा पूर्णतः "स्वामित्व" है एक कंपनी की इक्विटी इसके मूल्य के बराबर होती है, जो बैंकर, बॉन्डधारक और अन्य उधारदाताओं के लिए बकाया ऋण का कम है। 
  59. विनिमय दर: "मूल्य" जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में रूपांतरित हो सकती है। किसी देश की मुद्रा "मजबूत" है या इसकी विनिमय दर "उच्च" है, अगर वह किसी अन्य देश की मुद्रा की अधिक खरीद सकती है। एक देश की मुद्रा सरासर करती है जब इसके मूल्य (अन्य मुद्राओं की तुलना में) बढ़ता है; जब इसकी कीमत गिरती है, तब यह गिरावट आती है
  60. निर्यात: किसी देश के खरीदार को एक देश (या तो एक अच्छा या सेवा) से उत्पाद की बिक्री एक निर्यात है
  61. बाहरी कारक: कई आर्थिक गतिविधियों में अन्य लोगों पर संपार्श्विक प्रभाव (कभी-कभी सकारात्मक होता है, लेकिन अक्सर नकारात्मक) होता है जो सीधे उस गतिविधि में शामिल नहीं होते हैं। बाहरी क्षेत्रों के उदाहरणों में प्रदूषण शामिल हैं (जो कि प्राकृतिक पर्यावरण और इसका उपयोग करने वाले हर व्यक्ति पर लागत लगाते हैं), भीड़ (जो यात्रा और उत्पादकता को धीमा कर देती है), और बड़े निवेश या संयंत्र बंद करने के निर्णयों के फैल-ओवर प्रभाव। 
  62. उत्पादन के कारक: बुनियादी उत्पादक संसाधन (श्रम, पूंजी और प्राकृतिक संसाधन) जो हर आर्थिक गतिविधि के लिए आवश्यक जानकारी हैं
  63. सामंतवाद: एक प्रकार की अर्थव्यवस्था (जैसे कि मध्य युग में यूरोप में) जो कि मुख्य रूप से कृषि है, लेकिन कारीगरों और व्यापारियों के एक वर्ग का समर्थन करने के लिए पर्याप्त उत्पादक है। सामंत समाज दो मुख्य सामाजिक वर्गों से बना है: श्रेष्ठ और किसान बड़प्पन ने परंपरा की व्यवस्था, पारस्परिक दायित्व और (जब आवश्यक हो) क्रूर बल के माध्यम से किसानों से कृषि अधिशेष निकाले।
  64. अंतिम उत्पाद: उत्पादों (या तो सामान या सेवाएं) जो अंतिम उपभोग के लिए हैं वे मध्यवर्ती उत्पादों से अलग होते हैं, जो अन्य उत्पादों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों (जैसे कच्चे माल, पूंजीगत वस्तुएं, या निर्माता सेवाओं) से अलग हैं।
  65. वित्त: मौद्रिक क्रय शक्ति, आमतौर पर एक बैंक या अन्य वित्तीय संस्था द्वारा बनाई जाती है, जो किसी कंपनी, घरेलू या सरकार को बड़ी खरीद (अक्सर पूंजीगत संपत्ति या अन्य प्रमुख खरीद पर) पर खर्च करने की अनुमति देती है।
  66. वित्तीयकरण: अर्थव्यवस्था में वास्तविक उत्पादन के माध्यम से नवउदारवाद के तहत प्रवृत्ति वित्तीय गतिविधि और मध्यस्थता (विभिन्न प्रकार के उधार, वित्तीय परिसंपत्तियों और प्रतिभूतिकरण सहित) की बढ़ती हुई डिग्री के साथ है। वित्तीय स्थिति को मापने का एक तरीका कुल वित्तीय आस्तियों का अनुपात एक अर्थव्यवस्था में वास्तविक पूंजीगत संपत्तियों के अनुपात से होता है।
  67. राजकोषीय नीति: सरकार के खर्च और कर लगाने की गतिविधियों में अपनी राजकोषीय नीति का गठन किया गया है।
  68. अचल पूंजी  फिक्स्ड कैपिटल: वास्तविक पूंजी जो एक विशिष्ट स्थान में स्थायी रूप से स्थापित होती है, जिसमें इमारतों, बुनियादी ढांचे, और प्रमुख मशीनरी और उपकरण शामिल हैं।
  69. फ्लैट-रेट टैक्स: आयकर का एक रूप जिसमें हर करदाता अपनी निजी आय पर कर की समान दर का भुगतान करता है, चाहे उनकी आय स्तर पर ध्यान दिए बिना। यह एक प्रगतिशील कर से भिन्न होता है, जिसमें उच्च आय वाले व्यक्ति टैक्स की उच्च दर देते हैं।
  70. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश: किसी दूसरे देश में स्थित वास्तविक भौतिक पूंजी परिसंपत्तियों (जैसे भवनों, मशीनरी और उपकरण) सहित किसी वास्तविक परिचालन व्यवसाय में एक देश में स्थित कंपनी द्वारा निवेश।
  71. विदेशी मुद्रा: प्रक्रिया जिसके द्वारा एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में रूपांतरित हो जाती है।
  72. औपचारिक अर्थव्यवस्था: अर्थव्यवस्था का क्षेत्र जो मौद्रिक भुगतान के बदले में माल और सेवाओं का उत्पादन करता है, और अर्थव्यवस्था की पूरी तरह से औपचारिक संरचनाओं (टैक्स सिस्टम समेत) में एकीकृत है। यह अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से अलग है, जिसमें उत्पादन और विनिमय गैर-मौद्रिक, निर्वाह या वस्तु विनिमय के आधार पर होता है।
  73. आंशिक आरक्षण प्रणाली /  रिजर्व सिस्टम: एक बैंकिंग प्रणाली जिसमें निजी बैंकों को अपने बैंकों में हाथों की संपत्ति का एक निश्चित अनुपात रखने की आवश्यकता होती है, ताकि बैंक के ग्राहकों को ज्यादा बड़ी रकम जुटाई जा सके। 
  74. मुक्त व्यापार समझौता: दो या अधिक देशों के बीच एक समझौता जो देशों के बीच व्यापार पर टैरिफ को समाप्त करता है, व्यापार, सीमेंट अधिकारों और निवेशकों और निगमों के लिए सुरक्षा में गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करता है, और आमतौर पर उदार, समर्थक व्यवसाय की गारंटी देने के लिए अन्य उपाय करता है आर्थिक माहौल।
  75. पूर्ण रोजगार: एक शर्त जिसमें हर इच्छुक कार्यकर्ता बहुत ही कम अवधि के भीतर भुगतान करने का काम पा सकें, और इसलिए बेरोजगारी शून्य के करीब है
  76. सामान्य संतुलन: नियो शास्त्रीय अर्थशास्त्र यह मानते हैं कि उत्पादन, रोजगार, निवेश और आय वितरण हर एक बाजार (उत्पादन और उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के दोनों कारकों के लिए बाजार सहित) में संतुलन की स्थिति (मांग को समृद्ध आपूर्ति के साथ) द्वारा निर्धारित किया जाता है।
  77. गिनी गुणांक: असमानता का एक सांख्यिकीय उपाय। 0 का एक गिनी स्कोर सही समानता का अर्थ है (जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक ही आय प्राप्त होती है)। 1 का एक गिनी स्कोर सही असामान्यता का अर्थ है (जिसमें एक व्यक्ति को सभी आय प्राप्त होती है)
  78. वैश्वीकरण: एक सामान्यीकृत ऐतिहासिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से राष्ट्रीय सीमाओं में अधिक आर्थिक गतिविधि होती है। वैश्वीकरण के रूपों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (निर्यात और आयात), विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रवाह और अंतरराष्ट्रीय प्रवास शामिल हैं।
  79. माल: ठोस उत्पाद जो अर्थव्यवस्था में उत्पादित होते हैं - जिसमें कृषि उत्पाद, प्राकृतिक संसाधन, विनिर्मित सामान और निर्माण शामिल हैं।
  80. सरकारी उत्पादन: जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था में कुछ उत्पादन सीधे सरकारों (या विभिन्न प्रकार की सरकारी एजेंसियों) द्वारा किया जाता है (निजी कंपनियों द्वारा किए गए लाभ के उत्पादन से अलग)। सरकारी उत्पादन के उदाहरणों में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पुलिस, और अन्य सार्वजनिक सेवाएं शामिल हैं
  81. सकल घरेलू उत्पाद: एक अर्थव्यवस्था में धन के लिए उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, उनके बाजार मूल्यों पर मूल्यांकन किया गया। अवैतनिक कार्य के मूल्य को छोड़ देता है (जैसे कि घर में किए गए प्रजनन श्रम की देखभाल करना) जीडीपी की गणना उत्पादन के प्रत्येक चरण में मूल्य-जोड़ा को जोड़कर की जाती है।
  82. सकल घरेलू उत्पाद, डिफ्लेटर /अपस्फीतिकारक : एक मूल्य सूचकांक, जो सभी उत्पादन की कीमतों में औसत वृद्धि के अनुसार जीडीपी के कुल मूल्य को समायोजित करता है। जीडीपी डिफ्लेटर जीडीपी के वास्तविक जीडीपी के अनुपात के बराबर है।
  83. सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति: जीडीपी का स्तर एक देश या क्षेत्र की आबादी से विभाजित है। समय के साथ प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी में परिवर्तन अक्सर एक देश के जीवन स्तर के औसत स्तर में परिवर्तन के एक उपाय के रूप में व्याख्या किए जाते हैं, हालांकि यह भ्रामक है (क्योंकि यह उत्पादन और व्यक्तियों के कारकों में आमदनी के वितरण में मतभेद का कारण नहीं है , और यह अवैतनिक श्रम के मूल्य पर विचार नहीं करता है)।
  84. विधर्मिक/हिटरोडॉक्स अर्थशास्त्र: विचार के विभिन्न विद्यालय (पोस्ट केनेसियन, स्ट्रक्चरिस्ट, मार्क्सवाद और संस्थागत अर्थशास्त्र शामिल हैं) जो प्रभावशाली नियोक्लासियक सिद्धांत के उपदेशों को अस्वीकार करते हैं।
  85. संग्रहण: एक ऐसी स्थिति जिसमें वित्तीय निवेशक, कंपनियां, या व्यक्तिगत उपभोक्ता उस पैसे को खर्च करने और फिर से खर्च करने के बजाय नकद या अन्य तरल संपत्तियों के होर्ड को पकड़ने का विकल्प चुनते हैं। होर्डिंग अक्सर भविष्य के आर्थिक और वित्तीय अशांति के बारे में गहन भय का परिणाम है - फिर भी विडंबना यह है कि होर्डिंग बहुत मंदी पैदा कर सकते हैं, जो डराते हैं!
  86. परिवार: व्यक्तिगत आर्थिक व्यवहार की बुनियादी इकाई घर श्रम बाजार को श्रम आपूर्ति प्रदान करते हैं, घर के भीतर अवैतनिक श्रम के माध्यम से आय (रोजगार और अन्य स्रोतों से) कमाते हैं, उपभोक्ता खरीदते हैं, और एक-दूसरे की देखभाल करते हैं
  87. अति मुद्रास्फीति / हाइपर-इन्फ्लेशन: अत्यंत तेज मुद्रास्फीति की स्थिति (प्रति वर्ष या अधिक 100% तक पहुंचने), अक्सर आर्थिक या राजनीतिक टूटने की स्थिति से उत्पन्न होती है।
  88. आयात: माल या सेवाओं जो एक विदेशी देश में उत्पादित होती हैं और घरेलू स्तर पर खरीदी जाती हैं। आयात में विदेशों में छुट्टियों या खरीद पर खर्च किए गए धन शामिल हैं
  89. औद्योगिक नीति: उत्पादकता को बढ़ावा देने, उच्च वेतन वाली नौकरियों का निर्माण, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए, विशेष वांछनीय या उत्पादक उद्योगों के घरेलू विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार की नीतियां। औद्योगिक नीति के उपकरण में लक्षित उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहित करने के उपाय शामिल हो सकते हैं; व्यापार नीतियां (जैसे टैरिफ, निर्यात प्रोत्साहन, या आयात पर सीमा); और प्रौद्योगिकी नीतियां
  90. असमानता: व्यक्तिगत परिवारों में आमदनी का वितरण आम तौर पर उच्च-आय और निम्न-आय वाले परिवारों के बीच असमानता को दर्शाता है।
  91. मुद्रास्फीति: एक प्रक्रिया जिसके तहत अर्थव्यवस्था में औसत मूल्य स्तर समय के साथ बढ़ जाता है।
  92. अनौपचारिक अर्थव्यवस्था: अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र उत्पादकों के स्वयं के उपयोग या विशेष समुदायों (अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के विपरीत) में अनौपचारिक या "भूमिगत" व्यापार के लिए माल और सेवाओं के उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है। विकासशील देशों में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है
  93. नवाचार: उत्पादक (निजी कंपनियों सहित) नए उत्पादों (नए सामान या सेवाओं) और नई प्रक्रियाओं (उन वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के नए तरीके) को विकसित करने का प्रयास करेंगे, जो कि बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए लक्ष्य (पूंजीवादी संदर्भ में) और इसलिए लाभप्रदता । अधिक आम तौर पर, नवाचार बस बेहतर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के बेहतर तरीके खोजने के लिए संदर्भित करता है।
  94. संस्थागत अर्थशास्त्र: आर्थिक और सामाजिक विकास को समझाने में संस्थागत विकास और विकास ("शुद्ध" बाजार ताकत के विरोध में) के महत्व पर जोर देने वाले ऊतकीय अर्थव्यवस्था का एक स्कूल।
  95. ब्याज: उधारकर्ता को उधार देने वाले धन (या कुछ अन्य परिसंपत्ति) की कीमत के रूप में एक ऋणदाता शुल्क ब्याज। ब्याज आमतौर पर ऋण के मूल्य का एक निर्दिष्ट प्रतिशत, प्रति निर्दिष्ट समय अवधि (उदाहरण के लिए प्रति वर्ष) के रूप में चार्ज किया जाता है।
  96. मध्यवर्ती उत्पाद/ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स: उत्पाद (माल और सेवाएं दोनों को शामिल करते हैं) जो कि उपभोग किए जाने के लिए उत्पादित नहीं किए जाते हैं बल्कि किसी अन्य अच्छे या सेवा के उत्पादन में उपयोग किए जाने के लिए उत्पादित किए जाते हैं पूंजीगत सामान और कच्चे माल मध्यवर्ती उत्पादों के उदाहरण हैं।
  97. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष / इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था, जो देशों के बीच वित्तीय संबंधों को विनियमन और स्थिर करने का लक्ष्य रखती है, और विश्व अर्थव्यवस्था में वित्त के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करता है। वाशिंगटन, डीसी में आधारित, यह एक ऐसी प्रणाली द्वारा नियंत्रित होता है जो धन के उदार अर्थव्यवस्थाओं (निधि के ऑपरेटिंग संसाधनों में उनके योगदान के आधार पर) पर असंगत प्रभाव देता है।
  98. निवेश: निवेश उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है जो कि उपभोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग अन्य अतिरिक्त उत्पादन के उत्पादन में भी किया जाता है। निवेश भी एक अर्थव्यवस्था के पूंजीगत स्टॉक को जोड़ता है।
  99. मिश्रित पूंजी/ संयुक्त भंडार/ ज्वाइंट स्टॉक: व्यवसाय का एक रूप जिसमें कंपनी की परिसंपत्तियों को अलग-अलग अलग-अलग अलग-अलग मालिकों के बीच संयुक्त रूप से विभाजित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक कंपनी के कुल संपदा का एक विशिष्ट हिस्सा है। संयुक्त स्टॉक कंपनियों को एक भारित मतदान प्रणाली द्वारा शासित किया जाता है जिसमें निवेशक का प्रभाव उनके शेयरों की संख्या पर निर्भर करता है।
  100. श्रम अनुशासन: नियोक्ता कार्यस्थल में किस हद तक प्रयास खर्च करते हैं और "नियमों का पालन करें" इस सीमा को अधिकतम करने में रुचि रखते हैं श्रम अनुशासन की डिग्री नौकरी हानि की लागत और उनके श्रमिकों पर नियोक्ताओं की शक्ति के अन्य उपायों को दर्शाती है।
  101. श्रम निष्कर्षण: पूंजीवाद के तहत अधिकांश कर्मचारी काम पर खर्च किए गए समय के अनुसार भुगतान करते हैं। लेकिन नौकरी पर काम करते समय नियोक्ता अपने श्रमिकों से वास्तविक श्रम प्रयासों को निकालने के लिए एक चुनौती का सामना करते हैं। नियोक्ता श्रम निष्कर्षण रणनीतियों श्रम अनुशासन, पर्यवेक्षण, प्रौद्योगिकी (काम को नियंत्रित करने और निगरानी करने के लिए), और बर्खास्तगी के खतरे का एक संयोजन का उपयोग करते हैं।
  102. श्रम बल: काम करने वाले लोगों की कुल आबादी जो काम करने में सक्षम और सक्षम हैं, और इसलिए श्रम बाजार में "प्रवेश" कर रहे हैं श्रम बल में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो कार्यरत हैं, और जो लोग "सक्रिय रूप से" रोजगार की मांग कर रहे हैं
  103. श्रमिक तीव्रता: श्रम प्रयासों का अनुपात खर्च किया गया था, जो कुल मिलाकर नौकरी मुआवजे के श्रम के समय की तुलना में था। श्रम तीव्रता का एक उच्च अनुपात एक अधिक सफल नियोक्ता श्रम निष्कर्षण रणनीति को दर्शाता है।
  104. श्रम बाजार विभाजन: कार्यकर्ताओं के विभिन्न समूहों में गहरा और व्यवस्थित मतभेद, जिसमें विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को प्रभावी ढंग से विभिन्न प्रकार की नौकरियों (अलग-अलग उत्पादकता और आय अवसरों को दर्शाती है) के लिए "सौंपा" किया जाता है। आमतौर पर, श्रम बाजार के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंच लिंग, जाति, जातीयता, या उम्र के आधार पर आयोजित की जाती है।
  105. श्रम आपूर्ति: उपलब्ध वेतन और स्थिति में काम करने के लिए तैयार श्रमिकों की कुल संख्या; आमतौर पर श्रम बल द्वारा मापा जाता है (हालांकि श्रम बल आमतौर पर कई श्रमिकों को शामिल नहीं करता है जो आधिकारिक रूप से "सक्रिय रूप से" काम की मांग करने योग्य नहीं होते हैं, लेकिन जो भी हो सकता है यदि आवश्यक हो तो रोजगार में लाया जा सकता है)।
  106. लम्बी लहरें: अर्थव्यवस्था में विकास या ठहराव की दीर्घकालिक अवधि, जो एक दशक या उससे अधिक के लिए रह सकती है और प्रौद्योगिकी, राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में व्यापक बदलावों को प्रतिबिंबित करती है। उदाहरण के लिए, अधिकांश विकसित पूंजीवादी देशों को द्वितीय विश्व युद्ध ("स्वर्ण युग") के बाद आर्थिक विस्तार की लंबी लहर का सामना करना पड़ा, इसके बाद 1 9 80 और 1 99 0 के दौरान ठहराव की लंबी अवधि का अनुभव हुआ।
  107. मशीनरी और उपकरण: निश्चित पूंजी परिसंपत्ति का एक रूप, जिसमें मशीन, कंप्यूटर, परिवहन उपकरण, विधानसभा लाइन और अन्य उपकरण शामिल हैं। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मशीनरी और उपकरण में निवेश उत्पादकता के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
  108. समष्टि अर्थशास्त्र /मैक्रोइकॉनॉमिक्स: जीडीपी विकास, रोजगार, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति जैसे समग्र आर्थिक संकेतकों का अध्ययन पारम्परिक अर्थशास्त्र मैक्रोइकॉनॉमिक्स और सूक्ष्मअर्थशास्त्र (व्यक्तिगत व्यवसायों या उद्योगों के अध्ययन) के बीच अंतर बनाते हैं।
  109. प्रबंधक: बड़ी कंपनियों के शीर्ष प्रबंधकों और निदेशकों को, जो उत्पादन शुरू करने और संगठित करने, श्रमिकों को अनुशासन, और व्यवसाय के प्रदर्शन के लिए शेयरधारकों के लिए लेखांकन का कार्य सौंपा गया है।
  110. बाजार/मार्केट आय: मजदूरी और वेतन, निवेश आय और छोटे व्यवसाय लाभ सहित औपचारिक अर्थव्यवस्था में अपनी गतिविधियों से प्राप्त एक घर की कुल प्री-कर आय। सरकारी स्थानांतरण भुगतानों को शामिल नहीं करता है
  111. बाजार समाजवाद: समाजवाद का एक रूप जिसमें उत्पादक कंपनियां सार्वजनिक या गैर-लाभकारी रूपों के स्वामित्व में हैं, लेकिन बाजारों और प्रतिस्पर्धा के साथ एक दूसरे से संबंधित हैं (कम या कोई केंद्रीय योजना नहीं)।
  112. वणिकवाद/ मर्केंटीलिज्म: पूर्व पूंजीवादी समय से एक आर्थिक सिद्धांत का मानना था कि किसी देश की समृद्धि अन्य देशों के साथ अपने विदेशी व्यापार में बड़े और लगातार अधिशेष उत्पन्न करने की क्षमता पर निर्भर करती थी।
  113. सूक्ष्मअर्थशास्त्र: विशिष्ट कंपनियों, श्रमिकों या परिवारों जैसे व्यक्ति "एजेंटों" के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन
  114. प्रवासन: एक देश या क्षेत्र से दूसरे तक मनुष्य का आंदोलन कभी-कभी प्रवासन आर्थिक कारकों (जैसे रोजगार की तलाश) से प्रेरित होता है, कभी-कभी अन्य बलों द्वारा (जैसे युद्ध, प्राकृतिक आपदा या अकाल)।
  115. मोनेटाइरिज्म: सख्ती से बोलते हुए, मोनटेराइजम एक सही-विंग आर्थिक सिद्धांत (विशेष रूप से मिल्टन फ्रेडमैन के काम से जुड़े) थे, जो मानते थे कि लंबी अवधि में सख्ती से नियंत्रित होने से मुद्रास्फीति को नियंत्रित या समाप्त किया जा सकता है, कुल आपूर्ति का विकास अर्थव्यवस्था में पैसे का 1 9 80 के दशक में यह सिद्धांत गलत साबित हुआ (जब यह स्पष्ट हो गया कि यह एक आधुनिक वित्तीय प्रणाली में, पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए असंभव है) मोटे तौर पर, मोन्तेरैस्म का मानना है कि मुद्रास्फीति आर्थिक प्रदर्शन के लिए एक बड़ा खतरा है, और अनुशासित नीतियों के माध्यम से नियंत्रित होना चाहिए; आधुनिक "अर्ध-मोनटेरिस्ट" इस दृष्टिकोण से सहमत होते हैं, लेकिन अब पैसे की आपूर्ति को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करने के लिए अब उच्च ब्याज दर (मौद्रिक लक्ष्यीकरण की बजाय) का उपयोग करते हैं।